ITAT Chennai ने एका महत्त्वाच्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, टॅक्स रिटर्न न भरल्यास प्राप्तिकर विभाग संपूर्ण ग्रॉस रिसिप्ट्सवर (Gross Receipts) टॅक्स आकारू शकत नाही. एका डॉक्टरांच्या प्रकरणात ट्रिब्युनलने करपात्र उत्पन्न एकूण कमाईच्या ५०% पर्यंत मर्यादित ठेवले आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
चेन्नईच्या इन्कम टॅक्स अपिलेट ट्रिब्युनल (ITAT) ने एका डॉक्टरच्या केसमध्ये महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. संबंधित डॉक्टरांनी २०१८-१९ या असेसमेंट वर्षासाठी आयटीआर (ITR) भरला नव्हता. यावर प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी डॉक्टरांच्या ₹३५.०१ लाख रुपयांच्या संपूर्ण ग्रॉस रिसिप्ट्सलाच त्यांचे 'नेट टॅक्सेबल इन्कम' मानले होते.
ट्रिब्युनलने काय म्हटले?
ट्रिब्युनलने स्पष्ट केले की, कोणतीही व्यावसायिक सेवा देताना काही खर्च (Operational Expenses) होतातच. केवळ खर्च वजा न करता १००% उत्पन्नावर टॅक्स लावणे हे तार्किकदृष्ट्या चुकीचे आहे. प्राप्तिकर विभाग व्यवसायाचा खर्च आणि मूळ नफा यात फरक करायला हवा. यामुळे ट्रिब्युनलने प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ४४एडीए (Section 44ADA) मधील तत्त्वांचा आधार घेत करपात्र उत्पन्न हे एकूण रिसिप्ट्सच्या ५०% पर्यंत मर्यादित ठेवले आहे.
करदात्यांसाठी महत्त्वाचा इशारा
हा निकाल म्हणजे टॅक्स न भरण्याचे समर्थन नाही. ट्रिब्युनलने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले की, प्रत्येक व्यावसायिकाने वेळेत रिटर्न भरणे ही त्यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे. हे केवळ अशा प्रकरणांसाठी आहे जिथे रिटर्न भरले नसल्यामुळे 'बेस्ट जजमेंट असेसमेंट' (Best Judgment Assessment) करावी लागते. जर तुम्ही वेळेत आयटीआर भरला नाही, तर तुम्हाला विनाकारण कायदेशीर लढा आणि त्रास सहन करावा लागू शकतो, जो टाळणेच हिताचे आहे.