Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) जयपूरने करदात्यांच्या बाजूने मोठा निकाल दिला आहे. बँकेतून काढलेली रोख रक्कम क्रेडिट कार्डची बिले भरण्यासाठी वापरता येईल, असा निर्वाळा देत ट्रिब्युनलने **₹10.9 लाखांची** टॅक्स ॲडिशन रद्द केली आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
ITAT जयपूर खंडपीठाने करदात्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. आयकर विभागाने कलम 69A अंतर्गत एका करदात्यावर ₹10.9 लाखांची अतिरिक्त कर आकारणी केली होती. कर अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते की, करदात्याने क्रेडिट कार्डच्या पेमेंटसाठी वापरलेली रोख रक्कम आणि बँकेतून काढलेली रक्कम यांचा तारखेनुसार ताळमेळ (Reconciliation) बसत नाही. मात्र, ट्रिब्युनलने हा दावा फेटाळून लावला आहे.
ट्रिब्युनलचा महत्त्वाचा तर्क
ट्रिब्युनलच्या मते, जर बँकेच्या स्टेटमेंटवरून हे स्पष्ट होत असेल की संबंधित व्यक्तीने क्रेडिट कार्डचे बिल भरण्यासाठी पुरेशी रोख रक्कम काढली आहे, तर ती रक्कम बिलाच्या पेमेंटसाठी वापरली गेली असावी, असे मानणे तर्कसंगत आहे. जोपर्यंत आयकर विभाग हे सिद्ध करू शकत नाही की ती रोख रक्कम अन्य कुठे खर्च झाली आहे, तोपर्यंत त्याला 'अघोषित उत्पन्न' (Unexplained Money) म्हणता येणार नाही.
करदात्यांसाठी धडा
हा निकाल जरी दिलासा देणारा असला, तरी करदात्यांनी आपले आर्थिक रेकॉर्ड व्यवस्थित ठेवणे गरजेचे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ₹1 लाखापेक्षा जास्त रोख रक्कम क्रेडिट कार्ड पेमेंटसाठी वापरली असल्यास आयकर विभाग चौकशी करू शकतो. त्यामुळे उत्पन्न, रोख रक्कम काढणे आणि खर्च यांचा स्पष्ट 'ट्रेल' ठेवणे भविष्यातील नोटिसा टाळण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे आता टॅक्स अथॉरिटीजला केवळ तारखेच्या ताळमेळावर आधारित दंड आकारण्याऐवजी खऱ्या फरकांकडे लक्ष द्यावे लागेल.