आयकर विभागाने 'FAST-DS' (Foreign Asset of Small Taxpayers-Disclosure Scheme) ही नवीन योजना सुरू केली आहे. ज्या करदात्यांनी परदेशातील आर्थिक मालमत्तेची माहिती लपवली होती, त्यांना **३१ डिसेंबर २०२६** पर्यंत ती जाहीर करण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे.
काय आहे FAST-DS योजना?
आयकर विभागाने जाहीर केलेल्या या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे करदात्यांनी भूतकाळात राहून गेलेल्या चुका सुधारण्याची संधी देणे. जागतिक स्तरावर माहितीची देवाणघेवाण (AEOI आणि CRS) सुरू झाल्यामुळे, भारताकडे आता अनेक करदात्यांच्या परदेशातील बँक खाती आणि गुंतवणुकीची माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे करदात्यांना नोटीस मिळण्यापूर्वीच ही माहिती स्वेच्छेने जाहीर करणे सोयीचे ठरणार आहे.
AIS कसे तपासावे?
करदात्यांनी आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर जाऊन त्यांच्या 'Annual Information Statement' (AIS) मधील 'Foreign Assets Information' हा विभाग तपासावा. यामध्ये तुमची परदेशातील बँक खाती, शेअर्स आणि इतर गुंतवणुकीची माहिती अपडेटेड स्वरूपात मिळू शकते. तसेच, मिळणारे व्याज (Interest), डिव्हिडंड (Dividend) आणि कॅपिटल गेन्सची माहिती 'Schedule FA' मध्ये अचूकपणे भरणे अनिवार्य आहे.
कायदेशीर खबरदारी
ही योजना म्हणजे करमाफी नाही, तर ती कर अनुपालनासाठी (Tax Compliance) दिलेली एक संधी आहे. 'Black Money Act, 2015' अंतर्गत परदेशातील अघोषित मालमत्तेवर कडक कायदे आहेत, त्यामुळे वेळेत माहिती देणे हिताचे ठरेल. जर तुम्हाला जुनी खाती किंवा कागदपत्रे शोधण्यात अडचण येत असेल, तर ई-फायलिंग पोर्टलवरील 'Kar Saathi' या सुविधेची मदत घेता येईल.