विमा क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी IRDAI आता कडक पावले उचलत आहे. हेल्थ इन्शुरन्सच्या कमिशनवर **१५% ते २०%** अशी मर्यादा आणण्याची तयारी सुरू असून, यामुळे 'कस्टमर चर्न' (Customer Churn) रोखण्यास मदत होणार आहे.
कमिशनच्या शुल्कावर मर्यादा
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ने विमा क्षेत्रातील कामकाजात मोठे बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. सध्या हेल्थ इन्शुरन्स सेगमेंटमध्ये कमिशन सरासरी २४% च्या आसपास आहे. IRDAI चे अध्यक्ष अजय सेठ यांनी स्पष्ट केले की, हे प्रमाण कमी करून ते १५% ते २०% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे विम्याचे हप्ते (Premiums) कमी होण्यास मदत होऊ शकते आणि क्लेम्ससाठी अधिक निधी उपलब्ध होऊ शकतो.
'कस्टमर चर्न' रोखण्याचा प्रयत्न
विमा क्षेत्रात सध्या 'चर्न'ची समस्या गंभीर बनली आहे, जिथे वितरक (Distributors) केवळ जास्त कमिशनसाठी ग्राहकांना एका कंपनीकडून दुसऱ्या कंपनीकडे शिफ्ट करण्यास प्रवृत्त करतात. २०२४-२५ मधील आकडेवारीनुसार, पॉलिसी पोर्टेबिलिटीमधील ६०% वाटा केवळ ३ मोठ्या विमा कंपन्यांकडे आहे, तर ९०% वाटा अवघ्या ७ कंपन्यांकडे आहे. या प्रवृत्तीमुळे ग्राहकांच्या हितापेक्षा कमिशनला अधिक महत्त्व दिले जात असल्याचे दिसून येते, जे आता IRDAI रोखू पाहते आहे.
डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि पारदर्शकता
कमिशनसोबतच IRDAI ने डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील 'डायनॅमिक प्राईसिंग'वरही ताशेरे ओढले आहेत. विमान वाहतूक क्षेत्राप्रमाणे विम्याचे दर वारंवार बदलणे किंवा डेटा गोळा करण्यासाठी वापरकर्त्यांवर दबाव टाकणे, ही पद्धत चुकीची असल्याचे नियामक मानतात. आर्थिक उत्पादनांमध्ये ग्राहकांना स्पष्ट आणि पारदर्शक माहिती मिळणे आवश्यक आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
या नियमांमुळे विमा कंपन्यांचा अधिग्रहण खर्च (Acquisition Cost) कमी होऊ शकतो, ज्याचा दीर्घकालीन फायदा त्यांच्या नेट प्रॉफिटला (Net Profit) मिळू शकतो. मात्र, वितरकांचे प्रोत्साहन कमी झाल्यामुळे सेल्स ग्रोथवर काय परिणाम होतो, याकडे बाजारातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.