५७ व्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत मोठे निर्णय घेण्यात आले असून, १ एप्रिल २०२७ पासून नवे नियम लागू होणार आहेत. व्यापाऱ्यांना दिलासा देत सरकारने अटकेचे अधिकार काढून टाकले असून प्रॉसिक्युशनची मर्यादा **₹5 कोटी** केली आहे.
८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या ५७ व्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत भारतीय उद्योगांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे संरचनात्मक बदल जाहीर करण्यात आले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, हे सर्व नियम १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होतील, ज्याचा मुख्य उद्देश 'ट्रस्ट-बेस्ड' (विश्वासार्ह) आणि 'फेसलेस' टॅक्स प्रशासनाकडे वळण्याचा आहे.\n\n### मुख्य बदल आणि दिलासा\nGST अधिकाऱ्यांकडे असलेले अटकेचे अधिकार आता काढून घेण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, प्रॉसिक्युशनसाठीची मर्यादा सध्याच्या ₹1 कोटीवरून थेट ₹5 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे लहान-मोठ्या चुकांसाठी कायदेशीर कचाट्यात अडकणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच, ज्या गुन्ह्यांसाठी विशिष्ट दंड नमूद नाही, अशा प्रकरणांमधील दंड ₹25,000 वरून कमी करून ₹10,000 करण्यात आला आहे. ₹10,000 पेक्षा कमी रकमेच्या त्रुटींसाठी आता कोणतीही नोटीस पाठवली जाणार नाही.\n\n### पारदर्शक आणि ऑटोमेटेड यंत्रणा\nसरकार आता पूर्णपणे डिजिटल आणि 'फेसलेस' प्रणालीकडे वळत आहे. मानवी हस्तक्षेपाऐवजी आता डेटा-ड्रिव्हन कंप्लायन्सवर भर दिला जाईल. यामुळे कंपन्यांवरील प्रशासकीय बोजा कमी होईल, परंतु त्याच वेळी डिजिटल रेकॉर्ड-कीपिंग आणि इनव्हॉइस मॅचिंगमध्ये १००% अचूकता राखणे कंपन्यांसाठी अनिवार्य ठरेल.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी ही एक सकारात्मक बाब आहे, कारण भविष्यात कायदेशीर गुंतागुंत कमी होऊन व्यवसायातील सुलभता (Ease of Doing Business) वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, ऑटोमेटेड सिस्टममध्ये त्रुटी टाळण्यासाठी कंपन्यांना आता अधिक सतर्क राहावे लागेल.