GST Council ची बैठक येत्या ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे. या बैठकीत कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) घेण्याची परवानगी देण्याबाबत चर्चा केली जाणार आहे.
देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. येत्या ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या GST Council च्या बैठकीत एका मोठ्या धोरणात्मक बदलावर चर्चा होणार आहे. सध्या कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना जो आरोग्य आणि जीवन विमा (Group Insurance) देतात, त्यावर १८% GST लागू होतो. मात्र, नियमांनुसार कंपन्यांना यावर 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) मिळत नाही, ज्यामुळे हा कर थेट कंपनीच्या खर्चात (Non-recoverable expense) जमा होतो.
कायद्यात बदलाची शक्यता
GST Council च्या लॉ कमिटीने CGST Act च्या कलम १७(५) मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. या बदलामुळे कंपन्यांना विमा प्रीमियमवरील १८% GST चा परतावा किंवा क्रेडिट मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. यासोबतच, आऊटडोअर केटरिंगसारख्या इतर व्यावसायिक खर्चांवरही दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
व्यवसायांवर होणारा परिणाम
जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर कंपन्यांचा कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणावरील खर्च थेट कमी होईल. कंपन्यांना त्यांचा हा टॅक्स त्यांच्या आउटपुट टॅक्स लायबिलिटीशी ॲडजस्ट करता येईल. याचा थेट फायदा इन्शुरन्स सेक्टरलाही होऊ शकतो, कारण यामुळे कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठ्या विमा योजना घेण्यास अधिक प्रोत्साहित होतील.
सावधगिरीचा इशारा
जरी हा प्रस्ताव कॉर्पोरेट टॅक्स प्लॅनिंगसाठी महत्त्वाचा असला, तरी सध्या हा केवळ चर्चेचा विषय आहे. GST Council कडून अंतिम निर्णय होणे बाकी आहे. सरकारला महसूल संकलनाचा (Tax Revenue) विचारही करावा लागणार असल्याने, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी कायदेशीर प्रक्रियेचा वेळ लागू शकतो. ७ ऑक्टोबरच्या बैठकीनंतरच यावर स्पष्टता येईल.