GST Council ची महत्त्वाची बैठक ७ ऑक्टोबरला होणार असून, यामध्ये टॅक्स चोरीसंदर्भातील कायदेशीर कारवाईचे नियम शिथिल करण्यावर चर्चा होणार आहे. यात अटकेचे अधिकार काढून घेण्यासह खटल्याची मर्यादा **₹१० कोटींपर्यंत** वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
७ ऑक्टोबर रोजी होणारी GST Council ची बैठक कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. भारताच्या इनडायरेक्ट टॅक्स स्ट्रक्चरमधील गुन्हेगारी स्वरूपाच्या तरतुदींमध्ये बदल करून 'ईज ऑफ डुइंग बिझनेस'ला चालना देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
खटल्याची मर्यादा वाढणार?
सध्या ₹५ कोटींहून अधिकच्या टॅक्स चोरीवर कायदेशीर कारवाई किंवा अटकेची तरतूद आहे. हा आकडा आता ₹१० कोटींपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. २०१७ नंतरच्या आर्थिक बदलांचा विचार करता, हा बदल उद्योजकांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
तुरुंगवासाची शिक्षा कमी होणार
लॉ कमिटीच्या शिफारशीनुसार, ₹५ कोटी ते ₹१० कोटींच्या दरम्यानच्या प्रकरणांमध्ये जास्तीत जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा ३ वर्षांवरून २ वर्षांवर आणली जाऊ शकते. तसेच, कोर्टाला शिक्षेचे स्वरूप ठरवताना अधिक अधिकार देण्याचा विचार सुरू आहे, जिथे दंड किंवा तुरुंगवास असा पर्याय निवडता येईल.
अटकेच्या अधिकारावर मोठा निर्णय?
सर्वात चर्चेचा विषय म्हणजे टॅक्स अधिकाऱ्यांकडे असलेले अटकेचे अधिकार काढून घेणे. डिजिटल रेकॉर्ड्समुळे आता प्रशासकीय अटकेची गरज कमी झाली असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. जर हे मान्य झाले, तर फसवणुकीच्या केसेस थेट भारतीय न्याय संहितेच्या (Bharatiya Nyaya Sanhita) अंतर्गत हाताळल्या जातील.
बाजारातील गुंतवणूकदार आणि व्यापारी या निर्णयाकडे डोळे लावून बसले आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे टॅक्स चोरी रोखण्याच्या क्षमतेवर काय परिणाम होईल, यावरही चर्चा सुरू आहे. आता ७ ऑक्टोबरच्या बैठकीत यावर एकमत होते की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.