५७ वी GST Council बैठक आता ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे. यावेळी कर दरांमध्ये बदलांऐवजी 'GST 2.0' अंतर्गत प्रशासकीय सुधारणांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे, ज्यामुळे कंपन्यांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
नवी दिल्ली येथे होणारी ५७ वी GST Council बैठक आता ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही बैठक १२ सप्टेंबरला होणार होती, मात्र भारतात होणाऱ्या BRICS Leaders' Summit मुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. बैठकीच्या पूर्वतयारीसाठी ५ आणि ६ ऑक्टोबर रोजी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांची चर्चा होणार आहे.
सुमारे एका वर्षानंतर ही बैठक होत असल्याने, उद्योग जगताच्या नजरा अनेक प्रशासकीय पेचांवर खिळल्या आहेत. यावेळी सरकार कर दरांचे रेशनलायझेशन करण्यापेक्षा 'GST 2.0' आराखड्यावर भर देण्याची दाट शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी प्रक्रिया सुधारणा का महत्त्वाची?
कॉर्पोरेट इंडियासाठी ही एक मोठी घडामोड आहे. टॅक्स रेट्सपेक्षाही, कंपन्यांच्या दैनंदिन कॅश फ्लो आणि कॉम्प्लिअन्सवर (Compliance) प्रशासकीय अडथळ्यांचा जास्त परिणाम होतो. या बैठकीत जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सुलभ करणे, रिफंड मिळवण्याची पद्धत जलद करणे आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) वादांचे निवारण करणे यावर चर्चा अपेक्षित आहे.
अनेक कंपन्यांसाठी ITC विवाद आणि इनव्हॉइसमधील तफावत यामुळे मोठे वर्किंग कॅपिटल अडकून पडते. हे पैसे वाढीसाठी किंवा कर्जाच्या परतफेडीसाठी वापरण्याऐवजी कंपनीला राखून ठेवावे लागतात. जीएसटी कौन्सिलने जर या प्रशासकीय बाबींवर स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली, तर मॅन्युफॅक्चरिंग आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील कंपन्यांची कार्यक्षमता सुधारू शकते.
कॉम्प्लिअन्स जोखीम आणि पुढील वाटचाल
गुंतवणूकदारांनी या बैठकीकडे केवळ टॅक्स बदलांसाठी न पाहता, सरकारच्या कॉम्प्लिअन्स धोरणांकडे पाहणे गरजेचे आहे. पोर्टलच्या तांत्रिक अडचणी किंवा बनावट ITC क्लेम्सबाबत सरकार काय पावले उचलते, हे महत्त्वाचे ठरेल. जर कौन्सिलने यावर ठोस आणि सुलभ नियम आणले, तर कंपन्यांवरील कायदेशीर ताण कमी होऊ शकतो. ही बैठक संपल्यानंतर सुधारणांच्या अंमलबजावणीची कालमर्यादा (Timeline) जाहीर होणे, हे कंपन्यांच्या टॅक्स प्लॅनिंगसाठी निर्णायक ठरेल.