माजी आरबीआय डेप्युटी गव्हर्नर मायकल देबब्रत पात्रा यांनी जागतिक आर्थिक धक्क्यांपासून बचावासाठी रुपयाला 'फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट'वर सोडणे धोकादायक ठरू शकते असा इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते, बाजारातील सट्टेबाजीमुळे रुपयाची किंमत विनाकारण कमी होऊ शकते, ज्याचा थेट फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसेल.
भारतीय चलनाच्या व्यवस्थापनाबाबत सुरू असलेल्या चर्चेत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर मायकल देबब्रत पात्रा यांनी महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेपासून बचावासाठी देशाने चलनाचे मूल्य पूर्णपणे बाजारभावावर (Floating) सोडणे चुकीचे ठरेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. गुंतवणूकदारांसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण रुपयाच्या मूल्याचा थेट संबंध महागाई आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या आयात खर्चाशी असतो.
ओव्हरशूटिंगचा धोका काय?
जेव्हा बाजारातील सट्टेबाजीमुळे चलनाचे मूल्य त्याच्या मूळ मूल्यापेक्षाही खाली घसरते, तेव्हा त्याला 'ओव्हरशूटिंग' म्हणतात. भारत मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि कच्च्या मालाची आयात करतो. त्यामुळे रुपयाचे मूल्य अचानक घसरल्यास भारतात 'इंपोर्टेड इन्फ्लेशन' (Imported Inflation) वाढते, ज्यामुळे कंपन्यांचा नफा कमी होतो आणि महागाईचा बोजा सर्वसामान्यांवर पडतो.
आरबीआयची 'मॅनेज्ड फ्लोट' रणनीती
रिझर्व्ह बँक ऐतिहासिकदृष्ट्या 'मॅनेज्ड फ्लोट' प्रणालीचा वापर करते. यात आरबीआय डॉलरची खरेदी-विक्री करून रुपयातील मोठी अस्थिरता रोखते. सध्या रुपयाची अस्थिरता सुमारे ५% च्या मर्यादेत राखण्यात आली आहे, जी आशियाई देशांच्या तुलनेत स्थिर मानली जाते. आरबीआयचे हे हस्तक्षेप बाजारात पॅनिक पसरू नये म्हणून एक संरक्षक कवच म्हणून काम करतात.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
१. मॉनेटरी पॉलिसी: रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर धोरणांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, कारण चलनाची स्थिरता राखण्यासाठी वाढवलेले व्याजदर कंपनीच्या विस्तारावर परिणाम करू शकतात.
२. फॉरेक्स रिझर्व्ह: भारताचे परकीय चलन साठे (Forex Reserves) हे तेल कंपन्यांना डॉलरची तरलता पुरवण्यासाठी वापरले जातात, ज्यामुळे डॉलरची मागणी नियंत्रित राहते.
पुढील काही तिमाहीत आरबीआय चलनाची स्थिरता आणि आर्थिक वाढ यांच्यात कसा समतोल राखते, यावर भारतीय बाजाराची दिशा अवलंबून असेल.