आरबीआयचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांनी महागाई आणि रुपयातील घसरण रोखण्यासाठी व्याजाचे दर (Interest Rates) वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. जागतिक अस्थिरता आणि विदेशी गुंतवणूकदारांचे आउटफ्लो पाहता, आरबीआयला आता आक्रमक पावले उचलण्याची गरज आहे.
देशातील सध्याची आर्थिक स्थिती आणि महागाईचा वाढता दबाव पाहता, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) आता अधिक कडक धोरण स्वीकारावे लागेल, असे मत माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांनी व्यक्त केले आहे. रुपयाची घटती किंमत आणि महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आता व्याजाच्या दरांमध्ये वाढ करणे अपरिहार्य असल्याचे दिसते. \n\n### जागतिक घडामोडींचा परिणाम \n\nपश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या आणि गॅसच्या किमतींवर अनिश्चिततेचे सावट आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा आयात करत असल्याने, ऊर्जेच्या दरातील चढ-उतार थेट देशांतर्गत महागाईला हातभार लावत आहेत. \n\nदुसरीकडे, अमेरिकेतील बाँड यिल्ड्स (Bond Yields) वाढत असल्याने जागतिक गुंतवणूकदार उदयोन्मुख बाजारपेठेतून पैसा काढून सुरक्षित पर्यायांकडे वळत आहेत. याचा थेट फटका रुपयाला बसत असून, आरबीआयच्या फॉरेक्स रिझर्व्हवरही दबाव निर्माण झाला आहे. \n\n### शेअर बाजारावर आणि कॉर्पोरेट्सवर काय होईल परिणाम? \n\nजेव्हा आरबीआय व्याजदर वाढवते, तेव्हा कंपन्या आणि व्यक्तींसाठी कर्जाचा खर्च (Cost of Borrowing) वाढतो. यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) दबाव येऊ शकतो. विशेषतः बँकिंग, रिअल इस्टेट आणि कन्झ्युमर फायनान्स या क्षेत्रांवर याचा सर्वाधिक परिणाम दिसून येतो. \n\nमात्र, वाढत्या दरांमुळे विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (FPI) पुन्हा आकर्षित करण्यात मदत होऊ शकते, कारण यामुळे जागतिक आणि भारतीय बाजारपेठेतील व्याजदरातील दरी कमी होण्यास मदत होईल. आता आरबीआय आगामी काळात महागाई आणि लिक्विडिटीचा समतोल कसा राखते, याकडे सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.