केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयकर विभागाला (Income Tax Department) जनतेच्या सोयीसुविधांना प्राधान्य देण्याचे आणि सेवा अधिक कार्यक्षम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नोकरशाहीतील दिरंगाई आणि सरकारी जमिनींच्या संरक्षणाबद्दलच्या चिंतांनंतर हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. प्रशासकीय जबाबदारी वाढवून नागरिकांवरील अनुपालन भार कमी करण्याचा आणि कर वसुलीत सुसूत्रता आणण्याचा यामागे उद्देश आहे.
Detailed Coverage
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयकर विभागाला (Income Tax Department) करदात्यांप्रति अधिक प्रतिसाद देण्याची भूमिका घेण्यास सांगितले आहे. त्यांनी नोकरशाही आणि काम टाळण्याच्या वृत्तीवर टीका केली. मुंबईतील नरिमन पॉईंट येथील नवीन 'आयकर सिंधू' इमारतीच्या उद्घाटनावेळी बोलताना, सीतारामन यांनी सांगितले की सरकारी अधिकाऱ्यांनी सामान्य नागरिकांना कर अधिकाऱ्यांशी व्यवहार करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
प्रशासकीय आव्हाने आणि पायाभूत सुविधांचे व्यवस्थापन
नवीन 'आयकर सिंधू' इमारत (13 मजली) उभारणीतील प्रशासकीय अडचणींचे उदाहरण देताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, विभागाकडे 1973 पासून जमिनीचे हक्क असूनही, वर्षांनुवर्षे त्यावर अतिक्रमण झाले होते. नवीन इमारतीसाठी आवश्यक परवानग्या मिळवताना आलेल्या स्वतःच्या अडचणी सांगत, मंत्र्यांनी सरकारी मालमत्ता व्यवस्थापित करताना आणि लोकांशी संवाद साधताना दृष्टिकोन बदलण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांनी विभागप्रमुखांना प्रक्रिया सुलभ करण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून सामान्य नागरिकांना नियमित कामांसाठी वारंवार हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत.
प्रशासनातील जबाबदारी आणि मालमत्तेचे संरक्षण
सेवांच्या कार्यक्षमतेसोबतच, हा आदेश सार्वजनिक मालमत्तेच्या संरक्षणावर अधिक कठोर भूमिका घेण्यावर भर देतो. अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले की, सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे रोखण्यात आलेले अपयश हे एका व्यापक प्रणालीतील कमतरता दर्शवते, ज्यात तातडीने सुधारणा करणे आवश्यक आहे. विभागाच्या कामासाठी आवश्यक सुविधा पुरवण्यासाठी, मुंबई आणि नवी मुंबई येथे अधिकाऱ्यांसाठी चांगल्या निवासाची व्यवस्था करण्यास प्राधान्य दिले जाईल, ज्यामुळे लांबच्या प्रवासाचा त्रास कमी होऊन कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य आणि कार्यक्षमता वाढू शकेल. तसेच, पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी सेंट्रल पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट (CPWD) सारख्या इतर सरकारी संस्थांशी व्यवहार करताना प्रक्रिया सुलभ करण्यावरही त्यांनी भर दिला.
वसुलीतील सचोटी हा मुख्य आधारस्तंभ
या आदेशात कर वसुलीसाठी आवश्यक असलेल्या नैतिक मानकांचीही आठवण करून देण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, कर विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी सचोटी (Integrity) ही सर्वात महत्त्वाची गरज आहे. पारदर्शकता आणि प्रामाणिक वर्तनावर दिलेला हा भर कर प्रशासन प्रणालीवरील लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आहे. आगामी तिमाहीत या आदेशामुळे अनुपालन वेळेत (compliance timelines) घट होईल आणि विभागीय मालमत्तेचे अधिक कार्यक्षम व्यवस्थापन होईल का, यावर गुंतवणूकदार आणि जनता लक्ष ठेवून असेल.