रेपो रेटमध्ये **२५ बेसिस पॉईंटची** वाढ होऊन तो **५.५०%** वर पोहोचल्यानंतर, Federation of Indian Export Organizations (FIEO) ने RBI कडे मदतीचा हात मागितला आहे. निर्यातीसाठी लागणाऱ्या कर्जाची मुदत **२७० दिवसांवरून ४५० दिवस** करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निर्यात क्षेत्रासमोर नवीन संकट
ऑक्टोबर ७, २०२६ रोजी RBI ने रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉईंटची वाढ करत तो ५.५०% केला आहे. या धोरणात्मक निर्णयामुळे कर्जाचा बोजा वाढला असून, याचा सर्वाधिक फटका निर्यात क्षेत्रातील MSMEs ला बसत आहे. FIEO ने आता केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेकडे विशेष हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
मागणी नेमकी काय आहे?
सध्या निर्यातीसाठी दिले जाणारे प्री-शिपमेंट आणि पोस्ट-शिपमेंट क्रेडिट २७० दिवसांसाठी उपलब्ध असते. मात्र, जागतिक स्तरावर पुरवठा साखळीत (Supply Chain) निर्माण झालेले अडथळे आणि इंधन दरवाढीमुळे वस्तू पोहोचण्यास विलंब होत आहे. यामुळे वर्किंग कॅपिटलचे चक्र बिघडले असून, व्याजाचा खर्च वाढला आहे.
FIEO च्या मते, जर ही मुदत ४५० दिवसांपर्यंत वाढवली, तरच छोट्या निर्यातदारांना दिलासा मिळेल. विशेष म्हणजे, यापूर्वी महासाथीच्या काळात अशी सवलत ३० जून २०२६ पर्यंत देण्यात आली होती, तिच पुन्हा लागू करावी अशी विनंती करण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, निर्यातदारांच्या नफ्यावर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. वाढत्या व्याजामुळे कंपन्यांचे मार्जिन कमी होत आहे. जर RBI ने ही मागणी मान्य केली, तर लिक्विडिटीचा प्रश्न सुटेल, अन्यथा आगामी तिमाही निकालांमध्ये निर्यात क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव दिसू शकतो. त्यामुळे येत्या काळात RBI च्या भूमिकेकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.