Finance Industry Development Council (FIDC) ने RBI ला पत्र लिहून NBFCs च्या रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिटवर प्रस्तावित बंदीचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. या नियमामुळे MSMEs च्या कामकाजावर आणि NBFC च्या बिझनेस मॉडेलवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
उद्योगांची चिंता आणि MSMEs वर परिणाम
रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिटची सोय व्यापाऱ्यांना गरजेनुसार पैसे काढण्याची आणि परत करण्याची लवचिकता देते. साध्या टर्म लोनच्या तुलनेत हे अधिक सोयीचे असते, कारण यात व्यापाऱ्यांना रोजच्या कॅश फ्लोच्या गरजा पूर्ण करता येतात. FIDC च्या मते, जर ही सोय बंद झाली, तर MSMEs ना कडक अटींच्या कर्जांवर अवलंबून राहावे लागेल, ज्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात अडथळे येऊ शकतात.
RBI का आक्रमक आहे?
RBI ने ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी हे ड्राफ्ट गाईडलाईन्स जाहीर केले होते. मध्यवर्ती बँकेचा मुख्य उद्देश 'Evergreening' (जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज घेणे) यासारख्या धोक्यांना रोखणे हा आहे. रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिटचा वापर करून छुपे कर्ज वाढवण्याचे प्रकार घडू शकतात, ज्यामुळे भविष्यात डिफॉल्टचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असे RBI ला वाटते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
जर हे नियम जसेच्या तसे लागू झाले, तर NBFC समोर तीन मुख्य आव्हाने उभी राहतील:
१. बँकांच्या तुलनेत NBFC ची स्पर्धात्मक क्षमता कमी होऊ शकते.
२. जुन्या कर्ज खात्यांना नवीन नियमांनुसार बदलण्यासाठी मोठा खर्च येऊ शकतो.
३. लवचिक कर्ज मिळत नसल्याने ग्राहक दुसऱ्या पर्यायांकडे वळू शकतात.
आता मार्केटचे लक्ष २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपलेल्या फीडबॅक विंडो नंतर RBI काय अंतिम निर्णय घेते, याकडे लागले आहे.