माजी RBI गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी रुपयाच्या अस्थिरतेवर मात करण्यासाठी आरबीआयच्या अल्पकालीन उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. रुपया सावरण्यासाठी केवळ तात्पुरते उपाय न करता, दीर्घकालीन परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कर रचनेत (Tax Reforms) बदलांची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी सध्या रुपयाचे मूल्य स्थिर ठेवण्यासाठी आरबीआय राबवत असलेल्या धोरणांवर टीका केली आहे. डेरिव्हेटिव्ह नियमांचे कडक नियमन असो किंवा तेल कंपन्यांसाठी डॉलरची विशेष विंडो उघडणे, हे सर्व उपाय केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाचे असून रुपयाच्या घसरणीच्या मूळ कारणांवर ते काहीही काम करत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.\n\n### मुख्य समस्या काय आहे?\n\nसुब्बाराव यांच्या मते, आरबीआयच्या हस्तक्षेपामुळे केवळ काही काळासाठी बाजारातील दबावापासून दिलासा मिळतो, परंतु हे उपाय रुपयाच्या घसरणीची मूळ कारणे शोधत नाहीत. बाजारातील मुख्य आव्हान हे केवळ तेल आयातीचे बिल नसून, भारतातून होणारे भांडवलाचे आउटफ्लो (Capital Outflows) हे आहे.\n\n### कर रचनेत बदलाची गरज\n\nगुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सुब्बाराव यांनी एका महत्त्वाच्या मुद्यावर भर दिला आहे. परदेशी गुंतवणूकदार (Foreign Investors) भारताच्या कर नियमांमधील अनिश्चिततेमुळे (Tax Uncertainty) धास्तावलेले असतात. त्यांना गुंतवणुकीसाठी एक स्थिर आणि स्पष्ट नियामक वातावरण हवे असते. जर कर नियम अनिश्चित असतील, तर दीर्घकालीन भांडवल देशात येत नाही आणि त्याचा थेट परिणाम रुपयावर होतो.\n\n### गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो?\n\nरुपयाच्या घसरणीमुळे शेअर बाजारावर संमिश्र परिणाम पाहायला मिळतो:\n\n* इंपोर्ट आधारित कंपन्या: ऑइल मार्केटिंग, ऑटो सुटे भाग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांचा खर्च वाढतो, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर दबाव येतो.\n* एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपन्या: आयटी (IT) आणि फार्मास्युटिकल क्षेत्रातील कंपन्यांना डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत झाल्याचा फायदा होतो, कारण त्यांचे उत्पन्न परकीय चलनात असते.\n\nआरबीआयला चलनातील अस्थिरता रोखण्याचा अधिकार असला तरी, हे उपाय किती प्रभावी आहेत, यावर अर्थतज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष आरबीआयच्या पुढील धोरणांकडे आणि केंद्र सरकारच्या आगामी कर सुधारणांकडे लागले आहे.