Employees’ Provident Fund Organisation ने 'EEC 2026' मोहीम सुरू केली आहे. याद्वारे कंपन्यांना **2009 ते 2026** दरम्यान राहून गेलेल्या कर्मचाऱ्यांचे PF कव्हरेज नियमित करण्याची संधी मिळाली असून, याची मुदत **31 ऑक्टोबर 2026** पर्यंत आहे.
EPFO ने कर्मचाऱ्यांच्या कव्हरेजमधील ऐतिहासिक त्रुटी दूर करण्यासाठी विशेष मोहिमा हाती घेतल्या आहेत. यातील मुख्य मोहीम म्हणजे Employees’ Enrolment Campaign (EEC) 2026. या मोहिमेचा कालावधी 1 एप्रिल 2009 ते 31 मार्च 2026 पर्यंत आहे. कंपन्यांना 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत या काळातील पात्र कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्याची संधी देण्यात आली आहे.
सवलतींचा तपशील:
या मोहिमेचा फायदा घेण्यासाठी कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या वाट्याचा (Employee’s Share) 100% दिलासा मिळणार आहे, जर तो वाटा पूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कापला गेला नसेल. मात्र, कंपनीला स्वतःचा वाटा (Employer’s Share), त्यावरील व्याज आणि प्रशासकीय शुल्क भरणे अनिवार्य आहे. जर कंपनीने पूर्वी कर्मचाऱ्यांचे पैसे कापले असतील, तर त्यांना कोणतीही सूट मिळणार नाही.
इतर महत्त्वाच्या योजना:
- VISHWAS 2026: ही योजना EPF कायद्याच्या Section 14B अंतर्गत दंड आणि पेनल्टीच्या प्रलंबित विवादांचे निराकरण करण्यासाठी आहे.
- AMNESTY 2026: खाजगी किंवा सवलत मिळालेल्या (Exempted) ट्रस्टसाठी ही सहा महिन्यांची विशेष योजना आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
आता EPFO आपली डेटा सिस्टीम अधिक कडक करत आहे. GST आणि TDS डेटाद्वारे कर्मचाऱ्यांची संख्या तपासली जात असल्याने, कंपन्यांना आता नियमांचे पालन करणे भाग पडत आहे. ज्या कंपन्यांचे HR कंप्लायन्स रेकॉर्ड खराब आहे, त्यांना येणाऱ्या काळात दंडात्मक कारवाईचा मोठा फटका बसू शकतो. गुंतवणूकदारांनी आगामी तिमाही निकालांमध्ये कंपन्यांच्या 'Compliance Costs' कडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.