EPFO ने 'Employees’ Enrolment Campaign 2026' सुरू केला असून, कंपन्यांना जुन्या त्रुटी दूर करण्याची मोठी संधी दिली आहे. एप्रिल 2009 ते मार्च 2026 दरम्यान भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकीत पीएफ योगदानावर सूट मिळणार आहे.
ऐतिहासिक त्रुटी सुधारण्याची संधी
EPFO ने 'Employees’ Enrolment Campaign (EEC) 2026' ही विशेष मोहीम जाहीर केली आहे. ज्या कंपन्यांनी एप्रिल 1, 2009 ते मार्च 31, 2026 या कालावधीत पात्र कर्मचाऱ्यांना पीएफच्या कक्षेत आणले नव्हते, त्यांना आता ही चूक सुधारता येणार आहे. ही मोहीम 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत सुरू राहणार आहे.
मालकांसाठी काय आहे फायदा?
या मोहिमेचा मुख्य फायदा म्हणजे 'कॉस्ट रिलिफ'. जर नियोक्त्याने कर्मचाऱ्याचा वाटा पगारातून कापला नसेल, तर EPFO त्या भागावर सूट देणार आहे. नियोक्त्याला फक्त स्वतःचा वाटा, त्यावरचे व्याज आणि प्रशासकीय शुल्क भरावे लागेल. प्रत्येक एस्टॅब्लिशमेंटसाठी केवळ ₹100 चे नाममात्र डॅमेज फी आकारली जाईल.
प्रक्रियेसाठी EPFO च्या अधिकृत पोर्टलचा वापर करायचा आहे. यात 'फेस ऑथेंटिकेशन' (Face Authentication) द्वारे UAN जनरेट करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
VISHWAS 2026 आणि EEC मधील फरक
कंपन्यांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, EEC 2026 आणि 'VISHWAS 2026' या दोन वेगळ्या योजना आहेत. EEC ही मुख्यत्वे कर्मचाऱ्यांच्या नावनोंदणीसाठी आहे, तर VISHWAS 2026 ही थकीत योगदानाच्या दंडात्मक रकमेवर तोडगा काढण्यासाठी आहे. दोन्ही योजनांचा स्वतंत्र वापर करून कंपन्या आपली जबाबदारी कमी करू शकतात.
महत्त्वाच्या अटी आणि सावधगिरी
एका गोष्टीची नोंद घ्यावी, जर कंपनीने कर्मचाऱ्याचा वाटा पगारातून आधीच कापला असेल पण तो जमा केला नसेल, तर तिथे कोणतीही सवलत मिळणार नाही. संपूर्ण रक्कम भरावी लागेल. तसेच, ही सवलत केवळ सध्या कंपनीत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठीच लागू आहे. 31 ऑक्टोबर 2026 ची मुदत संपल्यानंतर, जुन्या त्रुटींसाठी कंपन्यांवर कडक दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.