EPFO ने पीएफ ट्रस्ट नियमित करण्यासाठी एक विशेष 'ॲम्नेस्टी स्कीम' (Amnesty Scheme) जाहीर केली आहे. कंपन्यांना आता **२८ डिसेंबर २०२६** पर्यंतची वेळ देण्यात आली असून, या संधीचा लाभ न घेतल्यास भविष्यात आयकर विभाग आणि EPFO च्या कडक कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो.
नियम काय आहेत?
अनेक कंपन्यांचे पीएफ ट्रस्ट आयकर विभागाकडे नोंदणीकृत आहेत, परंतु त्यांच्याकडे EPF&MP ॲक्टच्या सेक्शन १७ किंवा सोशल सिक्युरिटी कोडच्या सेक्शन १४३ अंतर्गत आवश्यक असलेले अधिकृत 'एक्झेंप्शन ऑर्डर' (Exemption Order) नाहीत. अशा 'ग्रे एरिया' मध्ये असलेल्या ट्रस्टना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी EPFO ने ही विशेष सवलत दिली आहे.
नियमांत मोठी शिथिलता
यापूर्वी ट्रस्टला अधिकृत मान्यता मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची किमान संख्या, विशिष्ट कॉर्पस आणि ३ वर्षांचा ट्रॅक रेकॉर्ड यांसारख्या कठोर नियमांचे पालन करावे लागत असे. मात्र, या ॲम्नेस्टी योजनेअंतर्गत EPFO ने हे कडक निकष सध्या बाजूला ठेवले आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांना प्रशासकीय अडचणींशिवाय आपला दर्जा अधिकृत करण्याची संधी मिळाली आहे.
भविष्यातील धोका आणि कारवाई
EPFO ने आता आयकर विभागाच्या डेटासोबत आपले पोर्टल जोडले आहे. त्यामुळे ज्या कंपन्यांचे ट्रस्ट टॅक्ससाठी नोंदणीकृत आहेत, पण EPFO च्या रेकॉर्डमध्ये नाहीत, त्यांना लवकरच शोधले जाईल. ही मुदत संपल्यानंतर, अशा अनधिकृत ट्रस्ट चालवणाऱ्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई, कायदेशीर दंड आणि ऑडिटच्या फेऱ्या वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, कॉर्पोरेट बोर्डाने या वेळेचे महत्त्व ओळखून वेळेत अर्ज करणे हिताचे ठरेल.