भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अनेक मोठ्या कंपन्या सध्या आपल्या ताळेबंदात (Balance Sheet) वेगाने बदल करत आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) कडक नियमावलीपासून दूर राहण्यासाठी आणि NBFC व CIC म्हणून नोंदणी टाळण्यासाठी कंपन्या उत्पन्नाचे स्रोत आणि मालमत्तेचे स्वरूप बदलत आहेत.
भारतीय कॉर्पोरेट घराणी आता रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियामक चौकटीतून बाहेर राहण्यासाठी नवनवीन क्लृप्त्या लढवत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे RBI चा 'प्रिन्सिपल बिझनेस टेस्ट' (Principal Business Test). सध्याच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या कंपनीची आर्थिक मालमत्ता एकूण मालमत्तेच्या ५०% पेक्षा जास्त असेल आणि आर्थिक कामांतून मिळणारे उत्पन्न एकूण उत्पन्नाच्या ५०% पेक्षा जास्त असेल, तर त्या कंपनीला सक्तीने NBFC म्हणून नोंदणी करावी लागते.
नियमांपासून दूर राहण्यासाठी कंपन्यांच्या क्लृप्त्या:
१. उत्पन्नाचे गणित: अनेक कंपन्या आपले नॉन-फायनान्शिअल उत्पन्न वाढवण्यासाठी कमी मार्जिनच्या पण मोठ्या प्रमाणावरील कमोडिटी ट्रेडिंगचा वापर करत आहेत, जेणेकरून त्यांचे आर्थिक उत्पन्न ५०% च्या मर्यादेच्या खाली राहील.
२. मालमत्तेत बदल: काही कंपन्या फिजिकल रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूक वाढवत आहेत, जेणेकरून त्यांच्या गट-कंपन्यांमधील आर्थिक गुंतवणुकीचे प्रमाण CIC (Core Investment Company) नोंदणीच्या मर्यादेपेक्षा कमी राहील.
कंपन्यांना कशाची भीती वाटते?
NBFC म्हणून नोंदणी झाल्यास कंपन्यांवर कठोर बंधने येतात. त्यांना किमान भांडवल (Capital Buffer) राखावे लागते, जोखीम अधिकारी (Risk Officers) नेमावे लागतात आणि एसेट-लायबिलिटी मॅनेजमेंटच्या कडक नियमांचे पालन करावे लागते. यामुळे कंपन्यांची कार्यक्षमता आणि निर्णय घेण्याची गती मंदावते असे प्रवर्तकांना वाटते.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा:
₹१,००० कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ता असलेल्या मोठ्या कंपन्या आता प्रायव्हेट ट्रस्ट किंवा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) सारख्या जटिल संरचनांचा वापर करत आहेत. या व्यवहारांमुळे कंपनीच्या खऱ्या आर्थिक जोखमीवर पडदा पडू शकतो. अशा परिस्थितीत, कंपन्यांमधील कर्ज, अंतर्गत व्यवहार आणि जोखिम व्यवस्थापन याकडे गुंतवणूकदारांनी बारीक लक्ष देणे आवश्यक आहे, कारण नियमावली टाळण्याच्या प्रयत्नात पारदर्शकता कमी होण्याची मोठी शक्यता आहे.