सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनच्या (CVC) २०२५ च्या रिपोर्टनुसार, सरकारी संस्थांविरोधात ७० हजारांहून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये बँकिंग आणि रेल्वे क्षेत्र आघाडीवर असून, प्रलंबित प्रकरणांमुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काय आहे नेमका अहवाल?
सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन (CVC) ने २०२५ चा वार्षिक अहवाल जाहीर केला आहे, ज्यामध्ये सरकारी संस्थांमधील पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींचा तपशील देण्यात आला आहे. देशभरात एकूण ७०,५८४ तक्रारींची नोंद झाली असून, यामध्ये वित्तीय संस्था आणि Indian Railways अव्वल स्थानी आहेत. या संस्थांमधील अंतर्गत कारभाराची कार्यक्षमता तपासण्यासाठी हा रिपोर्ट एक महत्त्वाचा निकष मानला जात आहे.
क्षेत्रांनुसार तक्रारींचे प्रमाण
आकडेवारीनुसार, बँकिंग क्षेत्रात ९,९३३ तर रेल्वेमध्ये ९,३८१ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. दिलासादायक बाब म्हणजे, बँकांनी ९,५२० आणि रेल्वेने ८,७५४ प्रकरणांचा निपटारा केला आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे तीन महिन्यांच्या विहित कालावधीत न सुटलेल्या तक्रारींची संख्या. आजही ५,६७९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत, ज्यापैकी २,००२ प्रकरणांचा तपास तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून सुरू आहे.
गुंतवणूकदारांनी का लक्ष द्यावे?
हा रिपोर्ट केवळ प्रशासकीय ऑडिट नसून तो Public Sector Units (PSU) च्या कार्यक्षमतेचा आरसा आहे. जेव्हा एखाद्या मोठ्या संस्थेत अंतर्गत तक्रारींचे प्रमाण वाढते, तेव्हा प्रशासकीय त्रुटींचा धोका असतो. अशा परिस्थितीत मॅनेजमेंटचा वेळ व्यवसायाच्या विस्तारापेक्षा कंप्लायन्स (Compliance) आणि अंतर्गत तपासात अधिक खर्च होतो. या प्रलंबित केसेसमुळे भविष्यात कडक नियम किंवा अधिक ऑडिटचा सामना या संस्थांना करावा लागू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम ऑपरेशनल वेगावर होऊ शकतो.