सरकारी सिक्युरिटीजवर टॅक्स सवलत (Tax Exemption) मिळवण्यासाठी आता गुंतवणूकदारांना नवीन नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने 'Form 173A' दाखल करणे अनिवार्य केले असून, यामुळे गुंतवणूकदारांना आपल्या व्यवहारांचा अधिक तपशीलवार रेकॉर्ड ठेवावा लागणार आहे.
काय आहे नवीन नियम?
Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने 'Income-tax (Seventh Amendment) Rules, 2026' अंतर्गत हा नवीन नियम लागू केला आहे. आता सरकारी सिक्युरिटीजवरील व्याज आणि कॅपिटल गेन्सवर टॅक्स सवलत मिळवण्यासाठी गुंतवणूकदारांना Form 173A भरणे बंधनकारक आहे. 'Income-tax Act, 2025' मधील विशिष्ट कलमांनुसार करावयाच्या सवलतींच्या पडताळणीसाठी ही एक नवी पद्धत आहे.
फॉर्ममध्ये कोणती माहिती हवी?
हा फॉर्म अत्यंत सविस्तर आहे. यामध्ये केवळ पॅन कार्ड (PAN) किंवा परदेशी टॅक्स ओळख क्रमांक (Tax Identification Number) पुरेसा नाही, तर SEBI नोंदणी तपशीलही द्यावे लागतील. गुंतवणूकदारांना १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीतील संपूर्ण पोर्टफोलिओचे सुलभीकरण (Reconciliation) द्यावे लागेल. यामध्ये:
- प्रत्येक ॲसेटचा ISIN (International Securities Identification Number)
- सिक्युरिटीचा प्रकार आणि त्याचा कालावधी (Tenor)
- ट्रेझरी बिल, फिक्स्ड-रेट बाँड्स, फ्लोटिंग-रेट बाँड्स आणि स्टेट डेव्हलपमेंट लोन्स (SDLs) चा समावेश.
प्रत्येक होल्डिंगनुसार मिळालेले एकूण व्याज आणि कॅपिटल गेन्सचा तपशील आता अधिकृत फॉरमॅटमध्ये सादर करणे आवश्यक आहे.
गुंतवणुकीवर होणारा परिणाम
हा बदल टॅक्स विभागाचा कडक पवित्रा दर्शवतो. आता 'जनरलाइज्ड' क्लेम्स चालणार नाहीत; पुराव्याची जबाबदारी पूर्णपणे करदात्याची असेल. चुकीची माहिती किंवा डेटा न मिळाल्यास दंड होऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी आपल्या अकाउंटिंग सिस्टिममध्ये ISIN-लेव्हल रिपोर्टिंग अपडेट करणे आता अत्यंत गरजेचे झाले आहे, जेणेकरून टॅक्स फाइलिंगच्या वेळी कोणतीही अडचण येणार नाही.