CBDT ने असेसमेंट इयर २०२६-२७ साठी टॅक्स ऑडिट फाईल करण्याची ३० सप्टेंबरची अंतिम तारीख कायम ठेवली आहे. कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ (Extension) दिली जाणार नसल्याने करदात्यांना आता वेळेत काम पूर्ण करावे लागणार आहे.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने असेसमेंट इयर २०२६-२७ साठी टॅक्स ऑडिटची डेडलाईन ३० सप्टेंबरच ठेवली आहे. अनेक व्यावसायिक संघटनांनी मुदत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली होती, मात्र CBDT ने यावर कोणतीही नवीन नोटिफिकेशन जारी केलेली नाही. त्यामुळे आता सर्व करदात्यांना वेळेत ऑडिट पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
नियम पाळले नाहीत तर काय होईल?
जर तुम्ही टॅक्स ऑडिटची डेडलाईन चुकवली, तर इनकम टॅक्स ॲक्टच्या सेक्शन २७१बी (271B) अंतर्गत दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. नियमांनुसार, एकूण विक्री किंवा उलाढालीच्या ०.५% दंड आकारला जाऊ शकतो, ज्याची कमाल मर्यादा ₹१.५ लाख इतकी आहे. दंड सोडून, उशिरा फाईलिंग केल्यास टॅक्स विभागाकडून अधिक चौकशीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता असते.
रिकॉन्सिलिएशन (Reconciliation) अत्यंत गरजेचे
ऑडिट करताना तुमच्या अंतर्गत आर्थिक ताळेबंद आणि इनकम टॅक्स विभागाकडील डेटा यांची पडताळणी करणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः Form 26AS, AIS (Annual Information Statement) आणि TIS (Taxpayer Information Summary) मधील आकडे तुमच्या बुक्सशी जुळणे आवश्यक आहे. यामध्ये तफावत असल्यास दुरुस्ती करावी लागू शकते, ज्यामुळे कामाचा ताण वाढतो.
ऑपरेशन्ल रिस्क (Operational Risk) टाळा
फायलिंग करण्यापूर्वी कॅश ट्रान्झॅक्शन लिमिट्स, लघु उद्योगांना (MSME) दिलेल्या पेमेंट्सची ट्रॅकिंग आणि वैधानिक पेमेंट्समधील विलंब यांची सखोल तपासणी करा. तोटा पुढे नेणे (Carry-forward of losses) किंवा घसारा (Depreciation) यांची नोंद अचूक असणे गरजेचे आहे. ३१ ऑक्टोबर रोजी इनकम टॅक्स रिटर्न (ITR) फाईल करण्याची अंतिम तारीख जवळ येत असताना, ऑडिट वेळेत पूर्ण करणे हे व्यवसायांच्या सुरळीत कामकाजासाठी अनिवार्य आहे.