बँकिंग क्षेत्रासाठी मोठी बातमी! ₹१ लाख कोटींच्या व्यवहारांच्या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी बँकांची RBI कडे धाव

देशातील बँकिंग यंत्रणेत सध्या गेल्या दशकातील ₹१ लाख कोटींच्या क्रॉस-बॉर्डर ट्रेड व्यवहारांचे रेकॉर्ड्स प्रलंबित आहेत. हे जुने व्यवहार निकाली काढण्यासाठी बँका आता १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी लागू होणाऱ्या नवीन नियमावलीचा वापर करण्याची परवानगी मागत आहेत. सध्याच्या नियमांनुसार, प्रत्येक प्रकरणासाठी रिझर्व्ह बँकेची स्वतंत्र परवानगी घेणे अनिवार्य आहे, ज्यामुळे प्रक्रियेत मोठा अडथळा येत आहे.

एक्सपोर्टर्सवर टांगती तलवार

जर हे ट्रेड व्यवहार वेळेत निकाली निघाले नाहीत, तर संबंधित एक्सपोर्टर्सना RBI च्या 'कॉशन लिस्ट'मध्ये (Caution List) टाकले जाण्याचा धोका असतो. एकदा या यादीत नाव आले की, त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर कडक निर्बंध येतात. अशा परिस्थितीत त्यांना केवळ 'अॅडव्हान्स पेमेंट' किंवा 'लेटर ऑफ क्रेडिट'वरच व्यवहार करावे लागतात.

बैठकीवर सर्वांचे लक्ष

या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी RBI चे डेप्युटी गव्हर्नर रोहित जैन आणि विविध बँकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्यात लवकरच एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत बँकांना छोट्या रकमांचे व्यवहार स्वतःहून 'राईट ऑफ' (Write off) करण्याचे किंवा क्लायंटच्या घोषणेच्या आधारे मोठ्या पेमेंटचे प्रमाणीकरण करण्याचे अधिकार द्यावेत का, यावर चर्चा होणार आहे.

जर RBI ने या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला, तर बँकिंग क्षेत्रातील प्रशासकीय ताण लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि व्यापार सुलभता (Trade Finance) वाढण्यास मदत होईल.