भारताच्या बँकिंग प्रणालीत आतापर्यंतची सर्वाधिक लिक्विडिटी **₹10.3 ट्रिलियनवर** पोहोचली आहे. परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात आल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असून, यामुळे शॉर्ट-टर्म व्याजदर रिझर्व्ह बँकेच्या ठरवून दिलेल्या मर्यादेखाली गेले आहेत.
भारतीय बँकिंग प्रणालीत ३ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत लिक्विडिटी सरप्लसचा आकडा ₹10.3 ट्रिलियनच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. या अफाट रोख रकमेमुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) समोर शॉर्ट-टर्म व्याजदर नियंत्रित करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. परिणामी, ओव्हरनाईट वेटेड ॲव्हरेज कॉल रेट (WACR) ४ सप्टेंबर रोजी घसरून 4.94% वर आला आहे. विशेष म्हणजे, हा दर आरबीआयच्या 5% च्या स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (SDF) रेटच्या खाली गेला आहे, जो बाजारासाठी एक महत्त्वाचा इशारा मानला जातो.
सरप्लसचे मूळ कारण
ही लिक्विडिटी प्रामुख्याने आरबीआयच्या विशेष फॉरेन करन्सी डिपॉझिट स्कीम, विशेषतः FCNR(B) विंडोमुळे निर्माण झाली आहे. ऑगस्टच्या अखेरीस यातून $136 अब्जांहून अधिक भांडवल देशात आले आहे. आरबीआय जेव्हा परकीय चलन खरेदी करते, तेव्हा त्या बदल्यात बाजारात रुपये सोडले जातात, ज्यामुळे ही लिक्विडिटी वाढली आहे.
आरबीआयची कसरत
जादा पैसा शोषून घेण्यासाठी आरबीआय व्हेरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो (VRRR) लिलाव करत आहे. मात्र, अलीकडच्या ₹8.5 ट्रिलियनच्या लिलावात बँकांनी केवळ ₹6.02 ट्रिलियन रक्कमच जमा केली. हे स्पष्ट करते की सध्याचे उपाय या प्रचंड लिक्विडिटीसमोर अपुरे पडत आहेत.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, जर ही स्थिती कायम राहिली, तर महागाईचा धोका वाढू शकतो. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आरबीआय आगामी काळात इंक्रीमेंटल कॅश रिझर्व्ह रेशो (ICRR) वाढवणे किंवा बॉण्ड्सची विक्री करणे यांसारखी कडक पावले उचलू शकते. यामुळे शॉर्ट-टर्म डेट यील्डवर दबाव येऊ शकतो, ज्याचा थेट परिणाम बँकांच्या तिजोरीवर आणि पर्यायाने शेअर बाजारावर होऊ शकतो.