RBI ने नुकत्याच घेतलेल्या लिलावात ८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मिळून **१६,९०० कोटी रुपयांचे** कर्ज उभे केले आहे. या लिलावात गुंतवणूकदारांनी अपेक्षेपेक्षा ३ पट अधिक मागणी नोंदवल्याने सरकारी बाँड्समधील गुंतवणूक वाढल्याचे दिसून येते.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नुकत्याच घेतलेल्या स्टेट गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज (SGS) च्या लिलावातून ८ राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी १६,९०० कोटी रुपयांचा निधी उभारला आहे. बँकांसाठी त्यांच्या स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो (SLR) राखण्यासाठी हे बाँड्स अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. या लिलावाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, बाजारातून ५५,०४६ कोटी रुपयांच्या बोली आल्या, जो लिलावाच्या रकमेच्या तुलनेत सुमारे ३.३ पट अधिक आहे.
प्रमुख राज्यांचा वाटा:
या लिलावात महाराष्ट्र सर्वात मोठा कर्जदार ठरला असून, त्यांनी विविध मॅच्युरिटी कालावधीसाठी ५,६०० कोटी रुपये उभे केले आहेत. त्यानंतर आंध्र प्रदेशने ३,८०० कोटी रुपये मिळवले. गुजरात, पंजाब आणि राजस्थान या राज्यांनी प्रत्येकी २,००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. याव्यतिरिक्त, जम्मू आणि काश्मीर, मेघालय आणि गोवा यांनी उरलेल्या निधीचे योगदान दिले आहे.
व्याजाचे दर (Yields):
गुंतवणूकदारांसाठी या लिलावातील व्याजाचा दर महत्त्वाचा ठरला. सिक्युरिटीजचे कट-ऑफ यिल्ड ७.५ टक्के ते ७.८ टक्क्यांच्या दरम्यान राहिले. पंजाबच्या २०४३ च्या बाँडवर सर्वाधिक ७.८ टक्के व्याजदर नोंदवण्यात आला आहे. वाढती महागाई आणि आरबीआयचे लिक्विडिटी मॅनेजमेंट पाहता, भविष्यातील लिलावांवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष टिकून राहणार आहे.