५७ व्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत छोट्या उद्योजकांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. **₹५ कोटींपर्यंत** उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी नवीन तिमाही पेमेंट सुविधा आणि कायदेशीर कारवाईच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली असून, हे नियम **१ एप्रिल २०२७** पासून लागू होतील.
काय आहे नवीन बदल?
८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या ५७ व्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत एमएसएमई (MSMEs) आणि छोट्या व्यापाऱ्यांचा प्रशासकीय ताण कमी करण्यासाठी अनेक प्रक्रियात्मक सुधारणा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. टॅक्स रेटमध्ये बदल करण्याऐवजी, सरकारने व्यवसायाची सुलभता (Ease of Doing Business) वाढवण्यावर भर दिला आहे.
प्रमुख सवलती:
- ARQP सुविधा: ₹५ कोटींपर्यंत टर्नओव्हर असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी आता 'अन्युअल रिटर्न क्वार्टरली पेमेंट' (ARQP) ही ऐच्छिक सुविधा उपलब्ध असेल. यामुळे वारंवार रिटर्न भरण्याच्या कटकटीतून व्यापाऱ्यांची सुटका होईल.
- कायदेशीर कारवाईची मर्यादा: GST अंतर्गत गुन्हेगारी कारवाईची मर्यादा ₹१ कोटींवरून थेट ₹५ कोटींवर नेण्यात आली आहे. तसेच, टॅक्स अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांवरील छळाची भीती कमी होईल.
- दंडात कपात: किरकोळ तांत्रिक चुकांसाठी आकारला जाणारा दंड ₹२५,००० वरून कमी करून ₹१०,००० करण्यात आला आहे.
जुन्या वादांवर पूर्णविराम
लहान वादांमुळे अडकलेल्या प्रकरणांवर तोडगा काढण्यासाठी, सरकारने ₹१०,००० पेक्षा कमी रकमेच्या टॅक्स नोटिसेस रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे १२ लाख लघुउद्योजकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आता त्यांना कायदेशीर वादांऐवजी व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करता येईल.
ही सर्व नवीन व्यवस्था १ एप्रिल २०२७ पासून प्रत्यक्ष अंमलात येणार आहे. व्यापाऱ्यांनी पुढील काळात येणाऱ्या अधिकृत नोटिफिकेशनवर लक्ष ठेवावे, जेणेकरून नवीन ऑटोमेटेड प्रणालीनुसार कामात सुसूत्रता आणता येईल.