देशातील १०-वर्षीय सरकारी बाँड यील्ड्स **७.३१%** वर पोहोचले असून, हा गेल्या ३ वर्षांतील सर्वोच्च स्तर आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी RBI च्या कडक धोरणांमुळे बाजारात खळबळ उडाली आहे.
शुक्रवारी भारतीय बाँड मार्केटमध्ये मोठी हालचाल दिसून आली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या निर्णयानुसार रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉईंट्सची वाढ करून तो ५.५०% करण्यात आला आहे. यामुळे बेंचमार्क १०-वर्षीय सरकारी बाँडचा परतावा (Yield) ७.३१% पर्यंत वधारला आहे.
लिक्विडिटी काढण्याचा परिणाम
महागाई रोखण्यासाठी RBI आता 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' (Calibrated Tightening) धोरण अवलंबत आहे. १३ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या ओपन मार्केट ऑपरेशनद्वारे सिस्टीममधून जवळपास ₹१ लाख कोटींची रोकड काढून घेतली जाण्याची शक्यता आहे. बाजारातील पैशांचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे बाँड यील्ड्समध्ये वाढ होत आहे.
बँकांसाठी धोक्याची घंटा
भारतीय बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात सरकारी रोखे (Bonds) असतात. जेव्हा यील्ड वाढते, तेव्हा जुन्या बाँड्सच्या किमती कमी होतात. याचा थेट फटका बँकांच्या तिजोरीला बसू शकतो, ज्यामुळे त्यांच्या तिमाही निकालांमध्ये नफ्याचे प्रमाण (Profit Margins) कमी होण्याची शक्यता आहे.
कर्जाचे दर वाढणार?
१०-वर्षीय बाँड यील्ड हा कॉर्पोरेट आणि वैयक्तिक कर्जांसाठी बेंचमार्क मानला जातो. यील्ड्स उच्च राहिल्यास कंपन्यांना आणि सर्वसामान्यांना मिळणारी कर्जे महाग होऊ शकतात, ज्यामुळे गुंतवणुकीचा वेग मंदावण्याची शक्यता आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष महागाईच्या आकड्यांकडे असून, तज्ज्ञ पुढील टार्गेट ७.५% असू शकेल असे वर्तवत आहेत.