Zostel-OYO वाद: PRISM च्या IPO आधी दिल्ली हायकोर्टाकडून याचिका फेटाळली

Zostel-OYO वादातील नवीन घडामोडी

हॉटेल ॲग्रिगेटर OYO ची पॅरेंट कंपनी PRISM सोबतच्या कायदेशीर संघर्षात Zostel ने दाखल केलेली नवीन याचिका दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळली आहे. Zostel ने याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याने कोर्टाने त्यावर कोणतीही सुनावणी न करता ती फेटाळून लावली.

ही कायदेशीर कारवाई PRISM च्या ₹6,650 कोटींच्या बहुप्रतिक्षित IPO च्या पार्श्वभूमीवर होत आहे, ज्याला सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कडून मंजुरी मिळाली आहे.

2015 च्या डीलवरून वाद

हा कायदेशीर वाद 2015 मध्ये OYO आणि Zostel यांच्यातील प्रस्तावित अधिग्रहणातून सुरू झाला. Zostel चा दावा आहे की त्या करारानुसार त्यांना OYO मध्ये 7% इक्विटी हिस्सा मिळणे आवश्यक आहे. या दाव्यावरची मुख्य अपील सध्या दिल्ली हायकोर्टात सुरू असून, त्यावर 12 ऑगस्ट 2026 रोजी सुनावणी होणार आहे.

IPO प्रगती आणि डिस्क्लोजरवरील चिंता

कायदेशीर लढाई सुरू असताना, PRISM ने IPO साठी SEBI कडून परवानगी मिळवून एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. मात्र, Zostel यावर समाधानी नाही. Zostel ने SEBI कडे PRISM च्या Updated Draft Red Herring Prospectus (UDRHP) ची समीक्षा करण्याची मागणी केली आहे. Zostel चा आरोप आहे की IPO कागदपत्रांमध्ये या कायदेशीर वादाबद्दलची माहिती अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी, SEBI कडून होणारी नियामकीय छाननी (Regulatory Scrutiny) एक महत्त्वाचा घटक ठरू शकते. जर SEBI ला आढळले की या कायदेशीर दाव्याबद्दलची माहिती अधिक स्पष्ट किंवा पारदर्शक असणे आवश्यक आहे, तर याचा IPO च्या वेळेवर किंवा संभाव्य भागधारकांना मिळणाऱ्या माहितीवर परिणाम होऊ शकतो. PRISM ने या आव्हानांना न जुमानता IPO च्या दिशेने प्रगती सुरू ठेवली आहे.

गुंतवणूकदार आणि बाजारातील सहभागी आता 12 ऑगस्ट 2026 रोजी होणाऱ्या कोर्टाच्या सुनावणीकडे लक्ष ठेवून आहेत. तसेच, डिस्क्लोजरच्या तक्रारीवर SEBI कडून येणाऱ्या पुढील सूचना, या वादाची अंतिम कायदेशीर स्थिती आणि IPO प्रक्रियेवर होणारा संभाव्य परिणाम समजून घेण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतील.