X (पूर्वीचे Twitter) ने दिल्ली हायकोर्टात मोठी कबुली दिली आहे. इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) आणि SFLC.in च्या अकाऊंट्सना हटवण्याबाबत आलेल्या कायदेशीर नोटिसा पूर्णपणे बनावट असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
काय आहे प्रकरण?
इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) आणि सॉफ्टवेअर फ्रीडम लॉ सेंटर (SFLC.in) यांसारख्या डिजिटल राईट्स संस्थांना काही दिवसांपूर्वी कायदेशीर नोटिसा मिळाल्या होत्या. या नोटिसांमध्ये संबंधित संस्थांच्या सोशल मीडिया अकाऊंट्सवर कारवाई करण्याची आणि कंटेंट हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती. धक्कादायक म्हणजे, या नोटिसा दिल्ली पोलिसांच्या नावाचा वापर करून पाठवण्यात आल्या होत्या.
कोर्टात काय स्पष्ट झाले?
संस्थांनी या नोटिसांच्या सत्यतेबाबत शंका उपस्थित करत दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती. आता X ने कोर्टाला अधिकृतपणे कळवले आहे की, या नोटिसा दिल्ली पोलिसांकडून आलेल्या नव्हत्या आणि त्या पूर्णपणे अवैध आहेत. प्लॅटफॉर्मने या प्रकरणी पोलिसांत तक्रारही दाखल केली असून, हे कृत्य करणाऱ्या भामट्यांचा शोध घेतला जात आहे.
सुरक्षेचे मोठे आव्हान
ही घटना सोशल मीडिया कंपन्यांसमोरील 'डिजिटल फ्रॉड'चे मोठे संकट अधोरेखित करते. भारतात आयटी नियमावलीनुसार प्लॅटफॉर्म्सना कायदेशीर नोटिसांवर कारवाई करणे बंधनकारक असते. मात्र, आता बनावट नोटिसांचा वापर करून राजकीय किंवा वैचारिक आवाज दाबण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे भविष्यात अशा नोटिसांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया अधिक कडक करणे कंपन्यांना अनिवार्य होणार आहे.