सरकारी प्रकल्पांमध्ये वाद मिटवण्यावर का आहे टाळाटाळ? गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा!

निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयीन न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. सरकारी अधिकारी लाभाच्या वाटपाच्या भीतीपोटी मध्यस्थीद्वारे व्यवसायिक वाद सोडवण्यास कचरतात. यामुळे कंपन्यांना कायदेशीर लढाईत जावे लागते, ज्यामुळे प्रकल्पांना उशीर होतो आणि पैशांचा प्रवाह मंदावतो.

काय घडले?

निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयीन न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांनी नुकतेच सरकारी संस्थांशी संबंधित व्यावसायिक वाद सोडवण्यातील एका मोठ्या अडथळ्यावर प्रकाश टाकला. एका पॅनेल चर्चेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, अनेक सरकारी अधिकारी आणि नोकरशहा मध्यस्थीचा वापर करून वाद मिटवण्यासाठी कचरतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे, आज घेतलेल्या कोणत्याही तडजोडीमुळे भविष्यात लाभाचे वाटप केल्याचा किंवा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप होण्याची भीती त्यांना असते. त्यामुळे, तडजोड करणे चुकीचे ठरू नये यासाठी ते पर्यायी मार्गांनी वाद लवकर सोडवण्याऐवजी न्यायालयांमध्ये प्रलंबित ठेवणे पसंत करतात.

गुंतवणूकदारांसाठी हे का महत्त्वाचे आहे?

गुंतवणूकदारांसाठी ही परिस्थिती एका विशिष्ट प्रकारचा 'ऑपरेशनल रिस्क' (Operational Risk) निर्माण करते. इन्फ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure), बांधकाम आणि पुरवठा यांसारख्या क्षेत्रांतील कंपन्या अनेकदा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज (PSUs) आणि सरकारी संस्थांसोबत कंत्राटांसाठी बोली लावतात. जेव्हा वाद निर्माण होतो - मग तो उशिरा पेमेंट, कंत्राटातील बदल किंवा कामाच्या दर्जाबाबत असो - तेव्हा त्वरित निराकरण महत्त्वाचे असते. जर सरकारी अधिकारी न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्यास कचरले, तर हे वाद वर्षानुवर्षे चालू शकतात. यामुळे कंपन्यांचे भांडवल अडकून पडते, कायदेशीर खर्च वाढतो आणि 'वर्किंग कॅपिटल सायकल'वर (Working Capital Cycle) लक्षणीय परिणाम होतो. गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की जेव्हा कंपनीचे पैसे सरकारी संस्थांशी असलेल्या वादामुळे अडकतात, तेव्हा ते पैसे परत मिळण्याची शक्यता मंद आणि अनिश्चित होते.

कडक कंत्राटांचा परिणाम

तडजोड करण्याच्या अनिच्छेव्यतिरिक्त, सरकारी कंत्राटांची रचना देखील आव्हाने उभी करते. टाटा प्रोजेक्ट्स (Tata Projects) सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसह उद्योग तज्ञांनी नमूद केले आहे की, सरकारी कंत्राटे अनेकदा निश्चित, 'टेम्पलेट-आधारित' (Template-based) कागदपत्रे असतात. यात वाटाघाटीसाठी फार कमी वाव असतो. प्रकल्पामध्ये भाग घ्यायचा असेल, तर कंत्राटदारांना या अटी मान्य कराव्या लागतात. व्यावहारिक समस्या उद्भवल्या तरी अधिकारी अटींमध्ये बदल करण्यास टाळाटाळ करतात, कारण त्यांना भीती वाटते की कंत्राटात बदल केल्यास चौकशी किंवा तपास होऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांच्या करिअरवर आणि पेन्शनवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे कंपन्यांसाठी प्रत्यक्ष प्रकल्पातील जोखीम प्रभावीपणे व्यवस्थापित करणे कठीण होते.

धोरणांमधील विरोधाभास

भारताचे धोरण आणि प्रत्यक्ष कृती यात मोठी तफावत दिसून येत आहे. सरकार देशाला मध्यस्थीसाठी (Arbitration) एक मोठे जागतिक केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे, परंतु अंतर्गत अडथळे येत आहेत. अर्थ मंत्रालयाच्या 2024 च्या एका 'ऑफिस मेमोरँडम' (Office Memorandum) नुसार, मोठ्या सरकारी वादांमध्ये मध्यस्थी करण्यास परावृत्त केले जात आहे. यामुळे, अनेक PSUs आता मध्यस्थीऐवजी पारंपरिक, दीर्घकाळ चालणाऱ्या न्यायालयीन खटल्यांकडे वळत आहेत. ही धोरणात्मक दिशा वाद निराकरण जलद आणि व्यवसाय-अनुकूल बनवण्याच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांच्या विरोधात आहे.

गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?

सरकारी किंवा PSU एक्सपोजर (Exposure) असलेल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांनी आर्थिक खुलाशांमधील (Financial Disclosures) विशिष्ट क्षेत्रांवर अधिक लक्ष दिले पाहिजे. प्रथम, वार्षिक अहवालांमधील 'कंटिंजंट लायबिलिटीज' (Contingent Liabilities) आणि 'विवादित प्राप्य' (Disputed Receivables) यावरील नोंदी तपासा. या भागांमध्ये कायदेशीर किंवा मध्यस्थीच्या लढाईत किती पैसा अडकला आहे हे कळते. दुसरे, ऑर्डर बुक पूर्ण होणे (Order Book Execution) आणि पेमेंट सायकल (Payment Cycle) याबद्दल व्यवस्थापनाच्या (Management) टिप्पण्यांवर लक्ष ठेवा. जर व्यवस्थापन वारंवार वाद निराकरणात होणारा विलंब किंवा सरकारी ग्राहकांकडून पैसे वसूल करण्यात येणाऱ्या अडचणींचा उल्लेख करत असेल, तर 'ऑपरेशनल रिस्क' (Operational Risk) वाढल्याचे संकेत मिळतात. शेवटी, कंपनी खाजगी क्षेत्रातील ग्राहक मिळवत आहे की आपल्या ऑर्डर बुकमध्ये विविधता आणत आहे, याकडे लक्ष द्या. कारण सरकारी कंत्राटांवरील अवलंबित्व कमी करण्याची ही एक रणनीती असू शकते, जी दीर्घकालीन खटल्यांच्या जोखमींपासून वाचवू शकते.