भारतातील दिवाळखोरी प्रक्रिया सुलभ आणि वेगवान करण्यासाठी इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) मध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. नवीन नियमांमुळे कंपन्यांच्या विलीनीकरण किंवा दिवाळखोरी प्रकरणांमध्ये आता जलद निर्णय अपेक्षित आहेत, मात्र यामुळ...
Read More
देशातील सर्वात मोठ्या प्रॉपर्टी वादांपैकी एक असलेल्या Sona Group च्या इस्टेटवरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत आता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मध्यस्थीचा (Mediation) मार्ग सुचवला आहे. सुमारे **₹40,000 ते ₹45,000 कोटी** किमतीच्या...
Read More
भारतातील पेटंट मिळवण्याची प्रक्रिया सध्या खूपच संथ झाली आहे, विशेषतः औषधनिर्माण (Pharmaceuticals) क्षेत्रात याचे गंभीर परिणाम दिसत आहेत. यामुळे नवोपक्रमाला (Innovation) खीळ बसत असून R&D गुंतवणुकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Read More
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बँक फसवणूक (Fraud) प्रकरणांमध्ये एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. यानुसार, बँकांना आता कर्जदारांना वैयक्तिक सुनावणी (Personal Hearing) देण्याची गरज भासणार नाही. मात्र, या बदल्यात त्यांना आता फ...
Read More
भारताच्या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ऍक्ट (DPDP Act), 2023 च्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या कायद्यांतर्गत येणाऱ्या तक्रारींसाठी दूरसंचार वाद निवारण आणि अपील न्यायाधिकरणाची (TDSAT) नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, TDS...
Read More
अमेरिकेतील कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने Prediction Markets च्या नियमांवरून राज्यांविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतली आहे. न्यूयॉर्कसारख्या राज्यांवर कायदेशीर कारवाई करत CFTC आपलं विशेष अधिकारक्षेत्र असल्याचा दावा करत आहे. या वाढत्य...
Read More
बॉम्बे हायकोर्टाने Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) ला एक मोठा आदेश दिला आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ कंपनीने (employer) आवश्यक रेकॉर्ड सादर केले नाहीत म्हणून कर्मचाऱ्यांचे पेन्शनचे दावे (Pension Claims) नाकारले जा...
Read More
डेटा इव्हॉल्व्ह सोल्युशन्स (Dataevolve Solutions) कंपनीसाठी मोठी चिंता वाढली आहे. आंध्र प्रदेश सरकारसोबतच्या ₹37 कोटींच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने मध्यस्थी प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे कंपनीच्या कामकाजावर आण...
Read More
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) ला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कंपनीविरुद्ध सुरू असलेली भारतीय स्पर्धा आयोगाची (CCI) Antitrust Probe मद्रास हायकोर्टाने तात्पुरती थांबवली आहे. कंपनीच्या युक्तिवादानुसार procedural errors चा दाखला देत कोर्टाने य...
Read More
आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने (ITAT) एक ऐतिहासिक निर्णय देत म्हटले आहे की, कर अधिकारी आता केवळ अनुमानांवर किंवा सामान्य वर्तणुकीवर आधारित रोख जमा रकमेला 'अघोषित उत्पन्न' म्हणून गणू शकणार नाहीत.
Read More
Reliance Industries च्या Asteria Aerospace या उपकंपनीवर लाचखोरीचे गंभीर आरोप झाले आहेत. Central Bureau of Investigation (CBI) या प्रकरणी चौकशी करत असून, काही अधिकाऱ्यांच्या अटकेचीही बातमी आहे. या आरोपामुळे Reliance च्या ड्रोन सेक्टरमधील...
Read More
Wisconsin सरकारने Kalshi, Coinbase, Polymarket, Robinhood आणि Crypto.com सारख्या प्रमुख Crypto कंपन्यांवर दावा दाखल केला आहे. हा खटला या कंपन्यांच्या Prediction Markets चालवण्यावर केंद्रित आहे. हे मार्केट लोकांना भविष्यातील घटनांवर पैज ल...
Read More
भारतीय न्यायव्यवस्थेतून एक महत्त्वाचा निर्णय आला आहे. मध्य प्रदेश हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक विवादांसाठी (International Commercial Disputes) मध्यस्थांची (Arbitrator) नियुक्ती करण्याचा अधिकार आता राज्यांतील ह...
Read More
कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (MCA) कंपन्यांसाठी एक नवीन योजना, 'कंपनीज कम्प्लायन्स फॅसिलिटेशन स्कीम, 2026' (CCFS-2026) सुरू केली आहे. या **तीन महिन्यांच्या** योजनेमुळे कंपन्या **15 जुलै** पर्यंत थकीत ई-फॉर्म्स, वार्षिक रिटर्न आणि आर्थिक...
Read More
Bharat Hotels साठी अत्यंत वाईट बातमी आहे. दिल्ली हायकोर्टाने The LaLit हॉटेलचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला असून, कंपनीवर **₹1,063.74 कोटी** रुपयांची थकबाकीदार म्हणून मोठी मागणी पुन्हा एकदा उभी राहिली आहे. या निर्णयामुळे कंपनीस...
Read More
भारताच्या एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेटने (ED) ब्रिटिश नागरिक सचिन देव दुग्गल यांच्यावर व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजमधून सुमारे **$2.03 अब्ज डॉलर्स** इतकी मोठी रक्कम डायव्हर्ट करून मनी लाँड्रिंग (Money Laundering) केल्याचा आरोप ठेवत आरोपपत्र दाखल क...
Read More
सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) ने Reliance Communications (RCom) च्या नवी मुंबईतील कार्यालयातून महत्त्वाचे दस्तऐवज जप्त केले आहेत. हे दस्तऐवज **2009 ते 2016** दरम्यान लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ला जारी केलेल्या डि...
Read More
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट (ED) च्या एका छापेमारीत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांच्या कृतींवर तीव्र नाराजी व्...
Read More
केरळमध्ये नुकत्याच झालेल्या एका भीषण फटाक्यांच्या स्फोटामुळे (fireworks explosion) संपूर्ण फटाका उद्योग क्षेत्रावर, विशेषतः Premier Explosives Ltd (PEL) वर, नियामकांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. या घटनेमुळे PEL साठी कडक नियम, वाढलेल्या अनुप...
Read More
मोठ्या कायदेशीर फर्म Sullivan & Cromwell ने अमेरिकेच्या एका दिवाळखोरी कोर्टात (Bankruptcy Court) AI चा वापर करून दाखल केलेल्या कागदपत्रांमध्ये गंभीर चुका झाल्याचे कबूल केले आहे. या कागदपत्रांमध्ये चुकीचे संदर्भ (citations) आणि बनावट कायद...
Read More