हिंडेनबर्ग अहवालाशी संबंधित पाच ऑफशोर फंड्सनी सेबी (SEBI) च्या तपास प्रक्रियेला सिक्युरिटीज अपील ट्रिब्युनल (SAT) मध्ये आव्हान दिले आहे. नियामक तपास सुरू करताना योग्य प्रक्रियात्मक नियमांचे पालन केले की नाही, हा वादाचा मुख्य मुद्दा आहे....
Read More
नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ऍक्टचे कलम 138 आर्थिक विश्वासासाठी बनवले गेले असले, तरी कोर्टातील प्रचंड प्रलंबित प्रकरणे आणि कायदेशीर दिरंगाईमुळे व्यापाऱ्यांना पैसे वसूल करणे कठीण झाले आहे. देशभरातील लाखो प्रलंबित केसेस लक्षात घेता, या कायदेश...
Read More
भारतातील वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) आता अंशतः कार्यान्वित झाले आहे. या बदलामुळे कर विवाद निराकरण हायकोर्टांऐवजी ट्रायब्युनलकडे जाईल, जिथे अपिलांसाठी **20%** पूर्व-ठेव (pre-deposit) अनिवार्य असेल. गुंतवणूकदारांसाठी, याचा...
Read More
२०१६ मध्ये राधापुरममध्ये झालेल्या निवडणूक वाद प्रकरणी १० वर्षांनी, म्हणजेच २०२६ मध्ये निकाल लागला. पाच वर्षांचा विधानसभा कार्यकाळ संपल्यानंतर आलेल्या निकालामुळे निवडणूक न्यायातील दिरंगाई स्पष्ट झाली आहे. हा निकाल सुशासन आणि संस्थात्मक स्...
Read More
सीबीआयने हरियाणा आणि चंदीगडमधील सरकारी विभागांच्या सुमारे ₹657 कोटींच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी चार्जशीट दाखल केली आहे. या तपासात IDFC फर्स्ट बँक आणि AU स्मॉल फायनान्स बँकेच्या माजी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. बँकेने आधीच फॉरेन्सिक ऑडिट क...
Read More
सर्वोच्च न्यायालयाने जिंदाल पॉली फिल्म्सच्या अल्पसंख्याक भागधारकांमधील वाद खाजगी लवादाकडे (Private Arbitration) वर्ग केला आहे. यापूर्वीच्या न्यायाधिकरणाच्या आदेशांना रद्दबातल ठरवत, हा निर्णय भारतातील पहिल्या क्लास ऍक्शन खटल्याच्या (Class...
Read More
अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने रिलायन्स होम फायनान्स आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स मधील कथित कर्ज फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणी 55 जणांविरुद्ध चार्जशीट दाखल केली आहे. यात रिलायन्स ग्रुपच्या माजी अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. या कायदेशीर घ...
Read More
भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी आणि कार्यकर्ते पी. वरवरा राव यांनी बॉम्बे हाय कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. हैद्राबादला कायमस्वरूपी स्थलांतरित होण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. वाढते वय, खालावलेले आरोग्य आणि आर्थिक अडचणी...
Read More
बायजू रवींद्रन यांच्यासाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. सिंगापूरच्या हायकोर्टाने त्यांच्या सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. मागील महिन्यात लागू करण्यात आलेल्या अवमान (Contempt of Court) आदेशाविरोधात केलेल्...
Read More
तामिळनाडूमध्ये मतदारांचा कल आता जाती-आधारित राजकारणापलीकडे जात असल्याचे मद्रास हायकोर्टाने म्हटले आहे. एका संवेदनशील फौजदारी प्रकरणात सुनावणी करताना, कोर्टाने 'ऑनर किलिंग' सारख्या सामाजिक समस्यांवर तोडगा काढण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले....
Read More
इनकम टॅक्स अपीलेट ट्रिब्युनल (ITAT) ने एक ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. प्रसिद्ध रिटेल इन्व्हेस्टर डॉली खन्ना या ट्रेडर नसून इन्व्हेस्टर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे त्यांना **₹54.23 कोटी** चा मार्केट लॉस कॅपिटल लॉस म्हणून वर्गीकृत करण्या...
Read More
दिल्ली हायकोर्टाने डॉ. कपिल कक्क rana यांनी पोस्ट केलेले नवीन व्हिडिओ काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. कक्क rana यांनी एका न्यायाधीशांवर साकेत येथील इमारती कोसळण्याच्या घटनेत सहभाग असल्याचा आरोप केला होता. यापूर्वी कक्क rana यांची सोशल मी...
Read More
मद्रास हायकोर्टाने राज्यगीत 'तामिळ थाई वाझ्थु' वाजवण्याच्या अधिकृत प्रोटोकॉलबाबत केंद्र आणि तामिळनाडू सरकारला नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्त्यांनी राज्यगीताला राष्ट्रगीत आणि वंदे मातरमनंतर वाजवण्याच्या अलीकडील पद्धतीला आव्हान दिले आहे, ज्य...
Read More
केरल हायकोर्टाने 2017 मधील एका अभिनेत्रीवरील अत्याचाराच्या केसमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या केसशी संबंधित मेमरी कार्ड आणि पेन ड्राईव्ह रजिस्ट्रार जनरलच्या ताब्यात सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. पीडित अभिनेत्रीन...
Read More
अलाहाबाद हायकोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला एका व्यक्तीला आठवडाभर बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवल्याबद्दल ₹2 लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाने स्थानिक पोलिसांवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) चे उल्लंघन केल्याबद्दल ताशेरे ओढल...
Read More
सुप्रीम कोर्टाने PCPNDT कायद्यातील रेकॉर्ड कीपिंगमधील चुकांबाबत डॉक्टरांनी केलेले अपील फेटाळले आहे. 'फॉर्म F' ची अचूक नोंदणी तांत्रिक चूक नसून ती अनिवार्य गरज आहे, यावर कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले आहे. यामुळे आरोग्य आणि निदान क्षेत्रातील...
Read More
गाझा येथील कमल अदवान हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. हुसाम अबू साफिया हे इस्त्रायली सुप्रीम कोर्टात व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे हजर झाले. त्यांना बेकायदेशीर सैनिक कायद्याअंतर्गत ५०० दिवसांहून अधिक काळ ताब्यात ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्यावर गैरवर्तनाचे...
Read More
Elbit Systems च्या युकेमधील प्लांटमध्ये तोडफोड करणाऱ्या चार आंदोलकांना 'दहशतवादाशी संबंधित' शिक्षेचा सामना करावा लागू शकतो. या कोर्टाच्या निर्णयामुळे निदर्शने आणि देशांतर्गत दहशतवाद यातील रेषा पुसट होण्याची शक्यता असून, अटकेचा कालावधी आण...
Read More
अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात (U.S. House of Representatives) एक नवीन द्विपक्षीय विधेयक सादर करण्यात आले आहे. यानुसार, क्रिप्टोकरन्सी चोरी आणि फसवणूक रोखण्यासाठी एक 'फेडरल क्रिप्टोकरन्सी थెफ्ट टास्क फोर्स' (Federal Cryptocurrency Theft Task...
Read More
अदानी ग्रुपवर हिंडनबर्ग रिसर्चने केलेल्या रिपोर्टमध्ये उल्लेख असलेल्या पाच विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPIs) सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्युनलमध्ये (SAT) धाव घेतली आहे. सेबी (SEBI) कडून सुरू असलेल्या एका प्रकरणात प्रक्रियात्मक त्रुटीं...
Read More