राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill, 2026 परत पाठवले आहे. केंद्रीय अमली पदार्थ कायद्यांशी असलेल्या विसंगतीमुळे हे विधेयक सध्या स्थगित करण्यात आले आहे.
भारत सरकारने West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill, 2026 हे विधेयक पुनर्विचारासाठी राज्य सरकारकडे पाठवले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित नवीन नियमावलीला तात्पुरता ब्रेक लागला आहे.\n\nविवादाचे मुख्य कारण काय?\n\nया विधेयकातील कलम 2(d)(iii)(B) वर मुख्य आक्षेप घेण्यात आला आहे. यात 'गुंडा' किंवा गुन्हेगार ठरवण्यासाठी थेट NDPS Act, 1985 चा आधार घेण्यात आला होता. मात्र, केंद्र सरकारच्या मते, हे नियम PITNDPS Act, 1988 शी विसंगत आहेत. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 254 नुसार, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कायद्यात संघर्ष असल्यास केंद्रीय कायदा अधिक प्रभावी ठरतो.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ आहे?\n\nव्यावसायिक दृष्टिकोनातून, अशा प्रकारची कायदेशीर अनिश्चितता कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी महत्त्वाची ठरते. स्थानिक पातळीवर गुन्हेगारीच्या व्याख्येत बदल झाल्यास त्याचा थेट परिणाम कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आणि रिटेल ऑपरेशन्सवर होऊ शकतो. जोपर्यंत राज्य सरकार यातील त्रुटी सुधारून ते पुन्हा सादर करत नाही, तोपर्यंत अंमलबजावणीला विलंब होईल.\n\nआता राज्य सरकारला या विधेयकातील आक्षेपार्ह कलमे काढून किंवा सुधारून ते पुन्हा विधानसभा आणि त्यानंतर मंजुरीसाठी पाठवावे लागणार आहे.