मुंबईतील वरळी भागात सुरू असलेल्या एका रहिवासी इमारतीच्या पुनर्विकासाला केंद्र सरकारने कडाडून विरोध केला आहे. INS Trata या नौदलाच्या तळाच्या सुरक्षेचे कारण देत केंद्र सरकारने थेट बॉम्बे हायकोर्टात धाव घेतली असून, पालिकेच्या परवानगीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
केंद्र सरकारने मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) विरोधात बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. वरळी येथील 'वृंदावन को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी'च्या पुनर्विकासाचे काम थांबवण्याची मागणी सरकारने केली आहे. या इमारतीचे काम नौदलाच्या 'INS Trata' तळापासून अवघ्या १०० मीटर अंतरावर असल्याने सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सुरक्षेचे नियम आणि वाद
सरकारी दाव्यानुसार, ही प्रस्तावित इमारत नौदलाच्या अतिसंवेदनशील भागात डोकावू शकते, जिथे शस्त्रास्त्रे आणि युद्धसाहित्य साठवले जाते. संरक्षण मंत्रालयाने २०११ मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कोणत्याही संरक्षण तळाच्या ५०० मीटर परिसरात चार मजल्यांपेक्षा अधिक उंच बांधकाम करण्यास सक्त मनाई आहे. यासाठी स्थानिक स्टेशन कमांडरची एनओसी (NOC) आवश्यक असते.
या याचिकेनुसार, वेस्टर्न नेव्हल कमांडने २०१८ पासून या प्रकल्पाला परवानगी नाकारली होती. मात्र, असे असतानाही पालिकेने २०२३ मध्ये या प्रकल्पाला मंजुरी दिली, असा गंभीर आरोप सरकारने केला आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रावर परिणाम
मुंबईसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरात संरक्षण क्षेत्राजवळ असलेल्या प्रकल्पांना आता कडक कायदेशीर छाननीचा सामना करावा लागत आहे. या प्रकरणामुळे भविष्यात अशाच प्रकारच्या इतर अनेक पुनर्विकास प्रकल्पांवर टांगती तलवार लटकण्याची शक्यता आहे. हायकोर्ट आता या प्रकरणाची सुनावणी घेणार असून, बिल्डर आणि घरमालकांसाठी हा मोठा पेच निर्माण झाला आहे.