न्यूयॉर्क शहरातील एका नव्या कायद्याला अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या कायद्यानुसार Uber आणि Lyft सारख्या कंपन्यांना ड्रायव्हरला प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकण्यापूर्वी **14 दिवसांची** नोटीस देणं बंधनकारक होणार होतं. मात्र, कोर्टाने हा कायदा कंपन्यांच्या सुरक्षिततेच्या व्यवस्थापनात अडथळा आणणारा आणि संभाव्यतः घटनाबाह्य असल्याचं म्हटलं आहे.
Detailed Coverage
कोर्टाचा मोठा निर्णय
मॅनहॅटनमधील फेडरल कोर्टाचे न्यायाधीश ग्रेगरी वूड्स यांनी Uber Technologies आणि Lyft च्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यांच्या मते, ड्रायव्हरला डीॲक्टिव्हेट करण्यापूर्वी 14 दिवसांची नोटीस देणं बंधनकारक करणारा हा कायदा कंपन्यांना प्लॅटफॉर्मची सुरक्षा राखण्यात अडथळा आणू शकतो. त्यामुळे, 28 जुलै पासून लागू होणारा हा नियम आता स्थगित करण्यात आला आहे.
काय आहे यामागे?
न्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं की, या कायद्यामुळे कंपन्यांना गंभीर गैरवर्तन करणाऱ्या ड्रायव्हर्सनाही प्लॅटफॉर्मवर कायम ठेवावं लागू शकतं, ज्यामुळे त्यांच्या कराराच्या अधिकारांचं उल्लंघन होऊ शकतं. तसेच, या कायद्यामुळे कंपन्यांवर येणारा भार हा ड्रायव्हर्ससाठी असलेल्या फायद्यांपेक्षा जास्त असल्याचंही कोर्टाने नमूद केलं.
कंपन्यांची भूमिका
Uber आणि Lyft ने जूनमध्ये या शहराच्या आदेशाविरोधात एकत्रितपणे खटला दाखल केला होता. ड्रायव्हर्सना प्लॅटफॉर्मवरून काढण्याच्या प्रक्रियेवर शहराचे नियंत्रण घेण्याचा अधिकार कंपन्यांना नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. या कायदेशीर स्थगितीमुळे, अंतिम निर्णयापर्यंत दोन्ही कंपन्या सध्याच्या डीॲक्टिव्हेशन प्रक्रियेनुसार काम सुरू ठेवू शकतील.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचं?
राइड-हेलिंग कंपन्यांसाठी ड्रायव्हर्सना तातडीने काढून टाकण्याची क्षमता हा त्यांच्या व्यवसाय मॉडेलचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. यामुळे त्यांची जबाबदारी आणि सेवेची सुरक्षितता यावर थेट परिणाम होतो. या निकालामुळे कंपन्यांच्या कामकाजावर आणि भविष्यातील नियामक धोरणांवर काय परिणाम होतो, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. न्यूयॉर्क सिटी लॉ डिपार्टमेंटने या निकालावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.