अमेरिकेची नागरिकत्व आणि इमिग्रेशन सेवा (USCIS) 5 ऑगस्ट 2026 पासून एक नवीन धोरण लागू करत आहे. यानुसार, अपूर्ण किंवा आवश्यक कागदपत्रांशिवाय सादर केलेले व्हिसा अर्ज आता थेट नाकारले जातील. पूर्वी अशा अर्जांमध्ये चूक असल्यास, USCIS पुरावे मागवायचे, पण आता ही पद्धत बंद होणार आहे.
USCIS च्या नवीन धोरणाचा अर्थ
अमेरिकेतील इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांकडे आता अपूर्ण व्हिसा अर्ज त्वरित फेटाळून लावण्याचा अधिकार असेल. ही नवीन नियमावली 5 ऑगस्ट 2026 पासून लागू होईल. यापूर्वी, अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रे किंवा माहिती सादर करण्यासाठी 'रिक्वेस्ट फॉर एव्हिडन्स' (RFE) किंवा 'नोटिस ऑफ इंटेंट टू डिनाय' (NOID) पाठवले जायचे. मात्र, आता USCIS थेट अर्ज नाकारणार असल्याने, अर्जदारांना चुका सुधारण्याची संधी मिळणार नाही.
धोरण बदलामागील कारण
या धोरणामागचे मुख्य कारण म्हणजे सिस्टीमचा गैरवापर रोखणे. काही अर्जदार केवळ तात्पुरते फायदे, जसे की वर्क ऑथोरायझेशन (work authorization) मिळवण्यासाठी अपूर्ण अर्ज सादर करत होते, तर मुख्य पात्रता सिद्ध झालेली नव्हती. नवीन नियमांमुळे USCIS ला प्रक्रिया सुलभ करायची आहे आणि अनावश्यक अर्जांचा डोंगर कमी करायचा आहे. आता अर्जदाराला पहिल्याच प्रयत्नात अचूक आणि संपूर्ण अर्ज सादर करण्याची जबाबदारी घ्यावी लागेल.
भारतीय IT कंपन्यांवर अप्रत्यक्ष परिणाम
या धोरणाचा भारतीय माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रावर अप्रत्यक्ष पण मोठा परिणाम होऊ शकतो. अनेक मोठ्या भारतीय IT कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेतील प्रोजेक्ट्सवर पाठवण्यासाठी H-1B आणि L-1 व्हिसासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज करतात. RFE आणि NOID ची सुविधा काढून घेतल्यामुळे, अर्जामध्ये छोटीशी चूक झाल्यासही तो नाकारला जाऊ शकतो. यामुळे कंपन्यांना पुन्हा अर्ज करावे लागतील, ज्यामुळे कामात विलंब होऊ शकतो आणि प्रकल्पांना मनुष्यबळ कमी पडू शकते. तसेच, अर्ज तयार करण्यासाठी कायदेशीर आणि प्रशासकीय खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
पुढील काळात काय?
हे धोरण USCIS ची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणले असले तरी, सर्व व्हिसा अर्जदारांसाठी परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक झाली आहे. भारतीय IT क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांना आता व्हिसा अर्जांमध्ये चुकांचे प्रमाण वाढते का, याकडे लक्ष ठेवावे लागेल. अमेरिकेत मोठे कामकाज असलेल्या कंपन्यांसाठी अर्जांची अचूकता आणि अनुपालन (compliance) हे एक महत्त्वाचे घटक ठरणार आहे. पुढील काही महिन्यांत व्हिसा रिजेक्शन रेटमध्ये वाढ होते का, किंवा कंपन्यांना अनुपालन खर्चात वाढ होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.