अमेरिकेतील एका डिस्ट्रिक्ट कोर्टाने भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी यांना एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. **2024** मध्ये दाखल झालेला लाचखोरीचा खटला रद्द करण्याच्या निर्णयावर स्पष्टीकरण म्हणून त्यांना एक शपथपत्र (Sworn Affidavit) सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. या शपथपत्रातून, जस्टिस डिपार्टमेंटने हे आरोप मागे घेण्याच्या निर्णयावर अदानी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींचा काही संबंध होता का, हे स्पष्ट करावे लागेल. अदानींना **15 जुलै** पर्यंत हे शपथपत्र सादर करायचे आहे.
काय आहे प्रकरण?
अमेरिकेतील डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस गाराफिस यांनी भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी यांना 15 जुलै पर्यंत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे प्रकरण 2024 मध्ये अदानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर दाखल झालेल्या लाचखोरीच्या खटल्याशी संबंधित आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (Justice Department) हा खटला मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र आता जज या निर्णयामागील कारणांचा तपास करत आहेत.
अॅफिडेव्हिटमध्ये काय मागितले?
जज हे जाणून घेऊ इच्छितात की, अदानी किंवा त्यांच्या वकिलांनी न्याय विभागाच्या खटला मागे घेण्याच्या निर्णयावर प्रभाव टाकण्यासाठी कोणतीही ऑफर, आश्वासन किंवा करार केला होता का. या खटल्यात अदानींवर सौर ऊर्जा करार मिळवण्यासाठी $250 मिलियन पेक्षा जास्त लाच दिल्याचा आरोप होता. मात्र, अदानी यांनी हे आरोप सातत्याने फेटाळले आहेत.
केस रद्द करण्यामागील कारणे
अमेरिकेच्या न्याय विभागाने मे 2026 मध्ये सांगितले होते की, या फौजदारी आरोपांवर अधिक संसाधने खर्च केली जाणार नाहीत. 4 जुलै रोजी त्यांनी कोर्टाला दिलेल्या माहितीत म्हटले की, हे आरोप चुकीचे होते आणि ते सुरूच करायला नको होते. परदेशी प्रकरण असल्याने आणि पुराव्यांच्या आव्हानांमुळे केस पुढे नेणे शक्य नव्हते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पुढील पाऊले
गौतम अदानींच्या कायदेशीर टीमने यापूर्वीच सांगितले आहे की, या केसमध्ये कोणताही कायदेशीर किंवा तथ्यात्मक आधार नव्हता. आता शपथपत्र सादर झाल्यानंतर कोर्ट या प्रकरणावर काय भूमिका घेते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.