अमेरिकेतील एका फेडरल न्यायाधीशांनी FEMA ला मोठा धक्का दिला आहे. काउंटर-टेररिझम ग्रँट्ससाठी स्थानिक निवडणुकांचे नियम लादण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला असून, यामुळे शहरांचा **20%** फंड रोखण्याची योजना आता स्थगित झाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
फेडरल इमर्जन्सी मॅनेजमेंट एजन्सी (FEMA) आता काउंटर-टेररिझमसाठी दिल्या जाणाऱ्या $1 बिलियनपेक्षा जास्त वार्षिक ग्रँट्सच्या अटींमध्ये बदल करू शकणार नाही. यूएस डिस्ट्रिक्ट जज अमीर अली यांनी दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, फेडरल एजन्सीज काँग्रेसच्या स्पष्ट परवानगीशिवाय कोणत्याही ग्रँट्ससोबत अवांतर अटी जोडू शकत नाहीत.
FEMA ची योजना काय होती?
प्रशासनाने असा प्रस्ताव मांडला होता की, ज्या शहरांनी नवीन इलेक्शन स्टँडर्ड्स स्वीकारले नाहीत, त्यांचा 20% फंड रोखला जावा. यामध्ये मतदारांच्या नागरिकत्वाची पडताळणी आणि इलेक्ट्रॉनिक बॅरकोड सिस्टमऐवजी कागदी मतपत्रिकांचा वापर करणे अशा अटी होत्या. कोलंबस, नॅशविले आणि अल पासो यांसारख्या शहरांनी या धोरणाला न्यायालयात आव्हान दिले होते.
निकालाचे महत्त्व
न्यायाधीशांनी आपल्या 24 पानी निकालात नमूद केले की, निवडणुकांचे प्रशासन आणि दहशतवाद विरोधी निधी यांचा एकमेकांशी संबंध नाही. या निर्णयामुळे आता सरकारी प्रकल्पांच्या बजेटमधील अनिश्चितता दूर झाली असून, कंपन्यांना आणि महानगरपालिकांना प्रशासकीय अधिकारांच्या मर्यादा समजल्या आहेत. जोपर्यंत सरकार या निर्णयाविरोधात अपील करत नाही, तोपर्यंत निवडणूक नियमांच्या नावाखाली निधी रोखण्यास पूर्णपणे बंदी असेल.