अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामध्ये 'व्होटर फ्रॉड' प्रकरणी दोन डझनहून अधिक कायदेशीर रहिवाशांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीच्या ऑडिटनंतर झालेल्या या कारवाईचा परिणाम म्हणून एप्रिल-जून २०२६ या तिमाहीत नॅचरलायझेशन मंजुरीचा आकडा थेट **५८,०००** वर घसरला आहे.
अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने कॅलिफोर्नियामध्ये एक मोठी मोहीम हाती घेतली असून, दोन डझनहून अधिक कायदेशीर रहिवाशांवर मतदानात फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवला आहे. ऑगस्ट २०२६ मधील ऑडिटनंतर हे प्रकरण उघडकीस आले, ज्यामध्ये नागरिकत्व नसतानाही बेकायदेशीरपणे मतदानासाठी नोंदणी केल्याचा आरोप आहे. या गुन्ह्यांसाठी संबंधितांवर हद्दपारी (Deportation) किंवा तुरुंगवासाची मोठी कारवाई होऊ शकते.\n\nअनेक आरोपींच्या मते, त्यांना त्यांच्या मतदार नोंदणीबद्दल कल्पना नव्हती. अनेकदा DMV (वाहन विभाग) मधील प्रक्रियांदरम्यान नकळतपणे ही नोंदणी होते, ज्याकडे फेडरल सरकार 'निवडणुकीत हस्तक्षेप' म्हणून पाहत आहे. यामुळे नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.\n\nगुंतवणूकदार आणि जागतिक कंपन्यांसाठी ही चिंतेची बाब आहे, कारण कुशल कामगारांच्या प्रवासात यामुळे अडथळे निर्माण होत आहेत. २०२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत नॅचरलायझेशन मंजुरीचा आकडा ५८,००० वर येणे, हे कठोर तपासणीचे लक्षण आहे. आता केवळ नोंदणीतील लहान चुकाही 'पेरजरी' (खोटी साक्ष) म्हणून खटल्याचे कारण ठरत आहेत.\n\nदरम्यान, फेडरल सरकार आणि कॅलिफोर्निया प्रशासनामध्ये कायदेशीर वाद सुरू आहेत. सुमारे २०,००० संशयास्पद मतदारांची पडताळणी करण्याची मागणी केंद्राने केली असून, या नियामक अनिश्चिततेमुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय प्रोफेशनल्स आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या धोरणांवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.