अमेरिकेतील एका फेडरल कोर्टाने पॅलेस्टाईन समर्थक कारवायांविरोधात विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द करण्याच्या सरकारी धोरणाला असंवैधानिक ठरवले आहे. 'The Stanford Daily' ने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा महत्त्वपूर्ण निकाल आला असून, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संदर्भात हे मोठे पाऊल मानले जात आहे.
शुक्रवारी, २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी अमेरिकेतील जिल्हा न्यायाधीश नोहल वाईज यांनी एक ऐतिहासिक निकाल दिला. पॅलेस्टाईन समर्थक भूमिकेमुळे परदेशी नागरिकांना हद्दपार करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवले आहे. इमिग्रेशन आणि नॅशनॅलिटी ॲक्टच्या तरतुदींचा वापर करून राजकीय मतांसाठी व्यक्तींना लक्ष्य करणे, हे संविधानातील पहिल्या दुरुस्तीचे (First Amendment) उल्लंघन असल्याचे कोर्टाने नमूद केले.
सरकारी धोरणांना लगाम
ऑगस्ट २०२५ मध्ये 'द स्टॅनफोर्ड डेली' (The Stanford Daily) द्वारे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमुळे हा खटला चर्चेत आला होता. सरकार परराष्ट्र धोरणाचे कारण देऊन विशिष्ट विचारांना लक्ष्य करत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. याआधी मॅसॅच्युसेट्समधील न्यायाधीश विल्यम यंग यांनीही अशाच प्रकारे प्रशासनाच्या 'आइडियोलॉजिकल डिपोर्टेशन' (Ideological Deportation) धोरणावर टीका केली होती.
शिक्षण क्षेत्रावर काय परिणाम?
गुंतवणूकदारांसाठी आणि बाजार विश्लेषकांसाठी हा थेट शेअर बाजारातील इव्हेंट नसला, तरी जागतिक उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी हे एक महत्त्वाचे धोरणात्मक वळण आहे. व्हिसा धोरणातील बदलांमुळे एड-टेक आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी सेवा देणाऱ्या क्षेत्रांत मोठी अस्थिरता दिसून येते. हा निकाल सध्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा असला, तरी न्यायपालिका आणि प्रशासन यांच्यातील कायदेशीर संघर्ष पुढेही सुरू राहण्याची शक्यता आहे. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (Department of Justice) या निर्णयाविरोधात अपील करणार का, याकडे आता संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.