ट्रम्प प्रशासनाचा ग्रीन कार्ड फ्रीझ बेकायदेशीर, अमेरिकन कोर्टाचा मोठा निर्णय!

अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टाने ट्रम्प प्रशासनाच्या एका धोरणाला मोठा धक्का दिला आहे. डिस्ट्रिक्ट जज अमित मेहता यांनी 31 जुलै 2026 रोजी दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, 75 देशांतील अर्जदारांसाठी ग्रीन कार्ड प्रक्रिया गोठवणे हे बेकायदेशीर आहे. हे धोरण 'पब्लिक चार्ज' निर्बंधांतर्गत लागू करण्यात आले होते. न्यायमूर्ती म्हणाले की, स्टेट डिपार्टमेंटने कॉन्सुलर अधिकाऱ्यांचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य काढून घेऊन आपल्या कायदेशीर अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे.

भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी का महत्त्वाचे?

या निर्णयाचा भारतीय IT आणि सेवा क्षेत्रावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. मोठ्या भारतीय IT कंपन्यांना कुशल व्यावसायिकांची गरज असते, जे एम्प्लॉयमेंट-आधारित व्हिसावर अमेरिकेत जातात. जेव्हा व्हिसा प्रक्रिया गोठवली जाते किंवा मर्यादित केली जाते, तेव्हा कंपन्यांना टॅलेंट तैनात करण्यात अनिश्चितता येते. यामुळे प्रोजेक्ट्सला विलंब होऊ शकतो आणि खर्च वाढू शकतो. जर व्हिसा मार्ग बंद राहिले, तर कंपन्यांना अमेरिकेत महागडे स्थानिक टॅलेंट घ्यावे लागेल किंवा इतर देशांमध्ये काम हलवावे लागेल, ज्यामुळे नफ्यावर दबाव येऊ शकतो.

कायदेशीर आव्हान

'डी मौरा गोम्स विरुद्ध रुबिओ' या खटल्यात EB-5 इमिग्रंट इन्व्हेस्टर व्हिसा अर्जावर लक्ष केंद्रित केले होते. कोर्टाने ठरवले की, सरकारच्या धोरणामुळे 1952 च्या इमिग्रेशन अँड नॅशनॅलिटी ऍक्ट (INA) चे उल्लंघन झाले आहे. संपूर्ण मंजुरी प्रक्रिया मुख्यालयात केंद्रित करून, प्रशासनाने कॉन्सुलर अधिकाऱ्यांच्या कायदेशीर अधिकारांचे उल्लंघन केले.

पुढे काय?

हा कायदेशीर विजय असला तरी, सध्या हा निर्णय केवळ याचिकाकर्त्याच्या केसपुरता मर्यादित आहे, संपूर्ण देशासाठी सर्व व्हिसा श्रेणी उघडल्या जातील असे नाही. प्रशासन धोरणात बदल करण्याचा किंवा निर्णयाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करू शकते, त्यामुळे अनिश्चितता कायम राहण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांसाठी, अमेरिकेचे परराष्ट्र विभाग या कायदेशीर आव्हानाला कसा प्रतिसाद देते आणि ते आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करतात की नाही, यावर लक्ष ठेवावे लागेल.