मॅनहॅटनमधील फेडरल कोर्टाने Trump प्रशासनाला मोठा दणका दिला आहे. निवडणुकीच्या प्रचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या **$20 दशलक्ष** सरकारी निधीवर कोर्टाने तात्पुरती बंदी घातली असून, या पैशांच्या गैरवापरावरून प्रशासनावर टीका होत आहे.
कोर्टाचा दणका आणि सरकारी निधीचा गैरवापर
US डिस्ट्रिक्ट जज जेनिफर एल. रोचोन यांनी ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, सरकारी तिजोरीतील पैशांचा वापर करून चालवल्या जाणाऱ्या राजकीय जाहिरातींवर बंदी घालण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी वापरण्यात आलेले $20 दशलक्ष हे मुळात डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीसाठी (Department of Homeland Security) राखीव होते. नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या मिडटर्म निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
तक्रार कशाची होती?
'कॉमन कॉज' (Common Cause) या वॉचडॉग संस्थेसह अनेक संघटनांनी याविरोधात कोर्टात धाव घेतली होती. या जाहिराती जनहिताच्या नसून त्या केवळ एका विशिष्ट पक्षाचा प्रचार करणाऱ्या आहेत, असा युक्तिवाद करण्यात आला. प्रशासनाने हे पैसे खर्च करताना फेडरल बजेट नियमांचे आणि 'अँटी-डेफिशियन्सी ॲक्ट'चे उल्लंघन केल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
आता प्रचाराचे काय?
कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता Trump प्रशासन सावध झाले आहे. आगामी जाहिरातींसाठी आता सरकारी निधीऐवजी 'MAGA PAC' या खाजगी पॉलिटिकल ॲक्शन कमिटीच्या पैशांचा वापर केला जाणार असल्याचे व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केले आहे. मात्र, आतापर्यंत खर्च झालेल्या $20 दशलक्ष डॉलर्सची परतफेड करण्याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत भूमिका प्रशासनाने घेतलेली नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी आणि बाजार विश्लेषकांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे कारण तो अमेरिकेतील सरकारी खर्च आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. निवडणुकीच्या काळामुळे राजकीय अनिश्चितता वाढली असून, प्रशासनाच्या आर्थिक धोरणांवर आगामी काळात अधिक कडक लक्ष ठेवले जाणार आहे.