अमेरिकेतील एका फेडरल न्यायाधीशांनी ट्रम्प प्रशासनाचा तो नियम रद्द केला आहे, ज्यामध्ये सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्यांना विशिष्ट धोरणांचे समर्थन करणारे निबंध लिहिणे सक्तीचे होते. या निर्णयामुळे ७०,००० हून अधिक नोकरभरती प्रक्रियेवर परिणाम होणार आहे.
अमेरिकन डिस्ट्रिक्ट कोर्टाने एका महत्त्वाच्या निकालात ट्रम्प प्रशासनाचा एक वादग्रस्त आदेश रोखला आहे. या आदेशानुसार, बिगर-राजकीय फेडरल सिव्हिल सर्व्हिस पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना प्रशासनाच्या धोरणांचे समर्थन करणारे निबंध लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले होते. न्यायाधीश जॉर्ज ओ'टूल यांनी शुक्रवारी दिलेल्या आदेशामुळे सरकारी एजन्सीजच्या भरती प्रक्रियेत हे 'लॉयल्टी प्रश्न' विचारण्यावर आता बंदी आली आहे.\n\nही कायदेशीर लढाई 'अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज' (AFGE) आणि इतर कर्मचारी संघटनांनी दिली होती. त्यांचे म्हणणे होते की, यामुळे मेरिट-आधारित सरकारी सेवेचे राजकीयीकरण होत आहे. न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, ही सक्ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन करते.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी याचा अर्थ काय?\n\nया निर्णयाचा थेट संबंध एखाद्या स्टॉकशी नसला तरी, सरकारी कामकाज आणि कार्यक्षमतेवर याचा परिणाम होऊ शकतो. सध्या ७०,००० हून अधिक नोकरीच्या जाहिरातींमध्ये या अटींचा समावेश होता. सरकारी एजन्सीजच्या भरती प्रक्रियेत होणारा विलंब हा कंत्राट मंजूर करणे, नियामक आढावा (Regulatory Reviews) आणि प्रकल्प व्यवस्थापनाला मंदावू शकतो. संरक्षण (Defense), पायाभूत सुविधा (Infrastructure) आणि तंत्रज्ञान (Technology) क्षेत्रातील कंपन्या जे सरकारी कंत्राटांवर काम करतात, त्यांच्यासाठी प्रशासकीय स्तरावरील हे बदल महत्त्वाचे ठरतात, कारण एजन्सीजच्या कार्याचा वेग कमी झाल्यास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर ताण येऊ शकतो.