अमेरिकेतील एका कोर्टाने गौतम अदानी यांना लाचलुचपत प्रकरणाच्या निकालाबाबत एक प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. १५ जुलैपर्यंत हे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल, जेणेकरून केस मागे घेण्यासाठी कोणतीही छुपी तडजोड झाली नाही याची खात्री करता येईल.
अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथील जिल्हा न्यायालयाने गौतम अदानी आणि इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल लाचलुचपत (Bribery) प्रकरणातील खटला रद्द करण्याच्या न्याय विभागाच्या (DOJ) विनंतीवर निर्णय घेण्यापूर्वी अधिक स्पष्टता मागवली आहे.
कोर्टाची कडक भूमिका
न्यायाधीश निकोलस गाराऊफिस यांनी १५ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये सरकारनं खटला मागे घेण्याच्या निर्णयामागे कोणतंही आश्वासन, ऑफर किंवा देवाणघेवाण झाली असल्यास, त्याची माहिती देण्यास सांगण्यात आलं आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
न्याय विभागाने (DOJ) हे खटला मागे घेण्याची विनंती केली होती, कारण हा खटला प्रामुख्याने परदेशातील कारवाईशी संबंधित असल्याचं आणि भारतीय प्राधिकरणांनी हाताळणं अधिक योग्य असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. पण न्यायाधीश गाराऊफिस यांनी फेडरल रूल ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर 48(a) अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करत, सरकारनं माघार घेण्यामागील कारणं ठोस आणि पारदर्शक आहेत का, हे तपासण्यास सांगितलं आहे. जर काही न नोंदवलेले किंवा उघड न केलेले करार झाले असतील, ज्यामुळे सरकारची भूमिका अचानक बदलली, तर त्याची पडताळणी करण्याचा न्यायाधीशांचा उद्देश आहे.
आरोपांचे स्वरूप
या प्रकरणात गौतम अदानी, सागर अदानी, विनीत जैन, रणजित गुप्ता आणि इतर काही जणांवर मोठा लाचलुचपत योजना चालवल्याचा आरोप आहे. आरोपानुसार, भारतीय राज्य वीज वितरण कंपन्यांतील अधिकाऱ्यांना सुमारे ₹2,029 कोटी लाच देण्याचे वचन देण्यात आले होते. त्यापैकी सुमारे ₹1,750 कोटी आंध्र प्रदेशातील अधिकाऱ्यांना 7 गिगावॅट सौर ऊर्जा क्षमता करारांसाठी देण्याचा हेतू होता, असा दावा करण्यात आला आहे. न्याय विभागाने (DOJ) अलीकडेच या खटल्याला न्यायालयात टिकण्याची शक्यता नसलेली रणनीती म्हटले होते.
गुंतवणूकदारांवर परिणाम
कोर्टाच्या या भूमिकेमुळे प्रकरणाची गुंतागुंत वाढली आहे. प्रतिज्ञापत्राच्या निकालावर खटला अधिकृतपणे रद्द होतो की कोर्टाला पुढील कार्यवाहीची आवश्यकता आहे, हे ठरेल. अमेरिकेच्या न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकतेच्या मानदंडांचे पालन केले जात आहे का, यावर लक्ष केंद्रित केलं जात आहे. कंपनीने मात्र या आरोपांमधील कोणत्याही चुकीच्या कृत्यांचा सातत्याने इन्कार केला आहे. १५ जुलैची अंतिम मुदत जवळ येत असताना, प्रतिज्ञापत्र कोर्टाच्या गरजा पूर्ण करते की नाही, याकडे बाजाराचे लक्ष राहील. या कायदेशीर वादाचं अंतिम निराकरण हे ग्रुपच्या आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशासन आणि नियामक स्थितीचा मागोवा घेणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचं ठरेल.