अमेरिकेत सेनेटर Alex Padilla यांनी एक नवीन बिल सादर केले आहे. यानुसार, जे परदेशी नागरिक किमान सात वर्षे अमेरिकेत राहिले आहेत, त्यांना कायमस्वरूपी निवासी दर्जा (Green Card) मिळू शकतो. यामुळे दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या ग्रीन कार्डच्या गर्दीत अडकलेल्या लाखो लोकांसाठी, विशेषतः भारतीय H-1B व्हिसा धारकांसाठी, हा एक महत्त्वाचा बदल ठरू शकतो.
Detailed Coverage
ग्रीन कार्ड मिळवण्याचा नवा मार्ग
अमेरिकेत सेनेटर Alex Padilla यांनी 'Renewing Immigration Provisions of the Immigration Act of 1929' नावाचे बिल पुन्हा सादर केले आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश अमेरिकेत दीर्घकाळापासून वास्तव्यास असलेल्या लाखो लोकांना कायमस्वरूपी निवासी दर्जा (Permanent Residency) मिळवण्याचा मार्ग सुकर करणे हा आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार, 'Registry' तरतुदीनुसार फक्त १ जानेवारी १९७२ पासून अमेरिकेत राहणाऱ्यांनाच ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करता येतो. मात्र, या नवीन विधेयकानुसार, आता फक्त सात वर्षांचा अमेरिकेत वास्तव्याचा पुरावा पुरेसा असेल, ज्यामुळे ग्रीन कार्ड मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल.
भारतीय टेक प्रोफेशनल्सवर होणारा परिणाम
अमेरिकेतील तंत्रज्ञान (Technology) आणि विज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांसाठी ही बातमी खूप महत्त्वाची आहे. अमेरिकेच्या इमिग्रेशन प्रणालीत प्रत्येक देशासाठी व्हिसाची मर्यादा (per-country visa caps) आहे, त्यानुसार कोणत्याही एका देशासाठी एकूण ग्रीन कार्डच्या फक्त 7% राखीव असतात. भारतीय अर्जदारांची मागणी या मर्यादेपेक्षा खूप जास्त असल्याने, ग्रीन कार्डसाठी प्रचंड प्रतीक्षा यादी (backlog) तयार झाली आहे. अंदाजानुसार, जवळपास 80% पेक्षा जास्त प्रलंबित एम्प्लॉयमेंट-आधारित ग्रीन कार्ड अर्ज हे भारतीयांचे आहेत आणि अनेक कुशल कामगारांना तर दशकांहून अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
इमिग्रेशन Registry मध्ये आधुनिकीकरण
अमेरिकेच्या इमिग्रेशन धोरणात Registry ही तरतूद फारशी वापरली गेली नाही. १९७२ पासूनच्या सतत वास्तवाचा पुरावा देणे अनेकांसाठी अशक्य होते. आकडेवारीनुसार, २०१५ ते २०१९ या काळात फक्त 305 लोकांनाच या नियमानुसार स्टेटस बदलता आला. नवीन विधेयकामुळे सात वर्षांचा नियम लागू झाल्यास, Registry चा उपयोग खऱ्या अर्थाने होईल आणि काँग्रेसच्या वारंवार हस्तक्षेपाशिवाय प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकेल.
संभाव्य फायदे आणि कायदेशीर अडथळे
या विधेयकामुळे अंदाजे 8 दशलक्ष लोकांना फायदा होण्याची शक्यता आहे, ज्यात 'Dreamers', अत्यावश्यक सेवा कर्मचारी आणि दीर्घकालीन व्हिसा धारकांचे आश्रित यांचा समावेश आहे. कुशल कामगारांच्या प्रतीक्षा कालावधीची समस्या यातून सुटणार असली, तरी हे केवळ एक विधेयक आहे आणि त्याला अमेरिकन काँग्रेसमधून जावे लागेल. याआधीही इमिग्रेशन सुधारणांच्या अनेक प्रयत्नांना राजकीय वादविवाद आणि गतिरोधाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे, गुंतवणूकदार आणि या क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी या विधेयकावर बारीक लक्ष ठेवावे. याला दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा (bipartisan support) मिळतो की नाही, यावर त्याचे भवितव्य अवलंबून असेल.