उत्तर प्रदेश सरकारने अंमली पदार्थांच्या तस्करांविरोधात कडक पावले उचलली असून, जानेवारी ते सप्टेंबर २०२६ या काळात **₹७८.५ कोटींची** मालमत्ता जप्त केली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ही कारवाई चार पटीने वाढली आहे.
उत्तर प्रदेश प्रशासनाने अंमली पदार्थांच्या तस्करीशी संबंधित असलेल्या गुन्हेगारांच्या मालमत्तेवर मोठी कारवाई केली आहे. १ जानेवारी ते २३ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत एकूण ६९ केसेसमध्ये तब्बल ₹७८.५ कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. राज्य सरकार आता PIT-NDPS कायद्याचा वापर करून गुन्हेगारी टोळ्यांच्या आर्थिक मुळावर घाला घालत आहे.
आकड्यांमधून समजून घ्या धडक कारवाई
प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार, ही कारवाई वेगाने वाढली आहे. २०२४ मध्ये केवळ ₹१ कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती, जी २०२५ मध्ये ₹१७ कोटींवर पोहोचली आणि आता २०२६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांतच ती ₹७८.५ कोटींच्या विक्रमी स्तरावर गेली आहे. कायदेशीर कारवाईचा वेग देखील वाढला असून, NDPS कायद्यांतर्गत स्थानबद्धतेचे आदेश (Detention Orders) २०२४ मधील ७ जणांवरून २०२६ मध्ये ७१ जणांपर्यंत पोहोचले आहेत.
गुन्हेगारी टोळ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडण्याचे ध्येय
या मोहिमेचे नेतृत्व करणारे पोलीस महासंचालक (DGP) राजीव कृष्ण यांनी स्पष्ट केले की, NDPS कायद्याच्या कलम ६८-ई आणि ६८-एफ चा वापर करून बेकायदेशीर कमाईतून बनवलेली मालमत्ता जप्त केली जात आहे. २०२९ पर्यंत राज्याला पूर्णपणे 'ड्रग्ज-फ्री' बनवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून ही आर्थिक नाकेबंदी केली जात आहे.
गुंतवणूकदार आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे, कारण यामुळे राज्यातील नियमन आणि कायद्याची अंमलबजावणी अधिक कडक झाली आहे. काळ्या पैशाच्या अर्थव्यवस्थेला आळा बसल्याने भविष्यात 'इज ऑफ डूइंग बिझनेस'ला (Ease of Doing Business) चालना मिळण्याची शक्यता आहे.