उत्तर प्रदेश सरकार सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची एक नवीन तीन सदस्यीय टीम सादर करणार आहे. ही स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम (SIT) श्री राम जन्मभूमी मंदिरातील देणग्यांच्या चोरी आणि गैरव्यवहाराच्या आरोपांची चौकशी करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात थेट आणि स्वतंत्र चौकशी व्हावी यासाठी हा बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Detailed Coverage
मंदिरातील आर्थिक गैरव्यवहारावर आता IPS अधिकाऱ्यांची नजर
उत्तर प्रदेश सरकार सोमवार, [आजची तारीख] रोजी सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रस्ताव सादर करणार आहे. यामध्ये अयोध्या येथील श्री राम जन्मभूमी मंदिरातील कथित आर्थिक अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी एका नवीन स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम (SIT) च्या स्थापनेची रूपरेषा असेल. राज्य सरकार या चौकशीचे नेतृत्व करण्यासाठी वरिष्ठ भारतीय पोलीस सेवा (IPS) अधिकाऱ्यांचा तीन सदस्यीय पॅनेल नियुक्त करण्याची योजना आखत आहे.
या प्रस्तावित टीममध्ये लखनौ रेंजच्या इन्स्पेक्टर जनरल, किरण एस. यांचा समावेश आहे, ज्यांच्याकडे या युनिटचे नेतृत्व असण्याची शक्यता आहे. तसेच, अयोध्या रेंजचे डेप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल सोमेन वर्मा आणि अयोध्याचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक गौरव ग्रोवर यांचाही या टीममध्ये समावेश असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि मागील चौकशी
हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनंतर आला आहे. न्यायालयाने मागील देखरेख संरचनेवर असमाधान व्यक्त केले होते. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, प्रशासकीय सेवा अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली सध्याची व्यवस्था थेट आणि सखोल चौकशी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावी नव्हती. यापूर्वी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, स्थानिक पोलीस मागील SIT च्या देखरेखीखाली तपास करत आहेत. यावर, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पोलिसांच्या नेतृत्वाखाली थेट तपास करणाऱ्या टीमची गरज असल्याचे अधोरेखित केले होते.
दान केलेल्या निधीच्या गैरव्यवहाराचे आरोप
या प्रकरणात मंदिराच्या फॅसिलिटेशन सेंटरमध्ये भाविकांनी दिलेल्या देणग्यांचा गैरवापर आणि अपहार केल्याचा आरोप आहे. प्रशासनाने या प्रकरणी आधीच कारवाई केली असून, प्राथमिक पोलीस तक्रारीत नमूद केलेल्या सर्व आठ व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. या व्यक्तींवर भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक करणे आणि विश्वासाचा भंग करणे यांसारखे आरोप आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेली ही नवीन टीम सध्या सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेत अधिक जबाबदारी आणि वेग आणण्याचा उद्देश ठेवते.