उत्तर प्रदेशातील एका 2023 बॅचच्या IAS अधिकाऱ्याने राजकीय दबावामुळे आपल्या कामात अडथळा येत असल्याचा दावा करत बदली किंवा पगारात कपात करण्याची मागणी केली आहे. अधिकाऱ्याच्या आरोपानुसार, एका मंत्र्याच्या नातेवाईकाशी संबंधित मालमत्तांवरील कारवाई थांबवण्यासाठी दबाव आणण्यात आला, ज्यामुळे प्रशासकीय स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रशासकीय स्वातंत्र्य धोक्यात?
उत्तर प्रदेशमध्ये एका 2023 बॅचच्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) अधिकाऱ्याने आपल्या कर्तव्यात अडथळे येत असल्याचं सांगत राज्य सरकारच्या नियुक्ती आणि कार्मिक विभागाकडे बदलीची किंवा पगारात 50% कपात करण्याची मागणी केली आहे. जौनपूर (Jalaun) येथे उप-विभागीय दंडाधिकारी (SDM) म्हणून कार्यरत असलेल्या या अधिकाऱ्याने प्रशासकीय कामात निष्पक्षता राखण्यात येत असलेल्या अडचणींचा उल्लेख केला आहे.
भूमी अतिक्रमण प्रकरणात दबावाचा आरोप
अधिकाऱ्याच्या तक्रारीनुसार, जौनपूरमध्ये काम करताना त्याला बेकायदेशीर भूमी अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष करण्याचा दबाव आला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक आमदाराच्या उपस्थितीत काही जमिनीवरील अतिक्रमणांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिल्याचे अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे. त्याच्या आरोपानुसार, एका कोल्ड स्टोरेज युनिटवर सुरक्षा कारणास्तव तपासणी करण्याच्या प्रयत्नांना प्रशासनाकडून विरोध करण्यात आला. हे कोल्ड स्टोरेज एका ब्लॉक प्रमुखाच्या मालकीचे आहे, जो एका राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्याचा नातेवाईक असल्याचे म्हटले जात आहे.
चौकशीत अडथळे आणि बदलीसंदर्भात चिंता
अधिकाऱ्याने असेही सांगितले की, सध्याच्या न्यायिक भूमिकेवर बदली होण्यापूर्वी त्याने त्या कोल्ड स्टोरेज युनिटची सुरक्षा तपासणी केली होती. या तपासणीत अग्निशमन उपकरणांचा अभाव आणि आवश्यक कागदपत्रे नसणे यांसारख्या त्रुटी आढळल्या होत्या. मात्र, या प्रकरणाची चौकशी समिती अहवाल पूर्ण करण्यापूर्वीच त्याची घाईघाईने बदली करण्यात आली, ज्यामुळे चौकशी प्रक्रियेच्या सचोटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
स्थानिक प्रशासनावरील टीका
भूमी अतिक्रमणाच्या या विशिष्ट प्रकरणात, अधिकाऱ्याने जिल्हा प्रशासनाच्या सार्वजनिक तक्रार निवारण प्रणालीवरही टीका केली आहे. 'जनता दर्शन' कार्यक्रमाला केवळ एक औपचारिक प्रक्रिया म्हटले आहे, ज्यात तक्रारींच्या मूळ कारणांकडे दुर्लक्ष केले जाते. अधिकाऱ्याची बदलीची मागणी हे स्थानिक कायदेशीर बाबी हाताळताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या स्वायत्ततेबद्दलच्या व्यापक चिंतेकडे लक्ष वेधते.