उत्तर प्रदेशात बनावट औषध रॅकेटचा पर्दाफाश! ₹5.43 कोटींचा माल जप्त

मोठी कारवाई

उत्तर प्रदेश अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन (FSDA) विभागाने राज्यभरात केलेल्या छापेमारीत एक मोठे बनावट औषध विक्रीचे रॅकेट उध्वस्त केले आहे. अधिकाऱ्यांनी अंदाजे ₹5.43 कोटी किमतीची भेसळयुक्त औषधे जप्त केली आहेत. या कारवाईत बनावट बिले, सॉफ्टवेअरमध्ये छेडछाड आणि परवाना नसलेल्या ठिकाणी उत्पादन करणारी एक मोठी साखळी उघडकीस आली आहे.

कोणत्या कंपन्या तपासणीखाली?

या कारवाईत Health Plus, MK Pharma, Ram Pharma आणि Patient Care Surgical House यांसारख्या कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. एका प्रकरणात, MK Pharma ने FY25-26 या आर्थिक वर्षात सुमारे ₹8.87 कोटी रुपयांच्या खरेदी नोंदींमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप आहे. डिजिटल डेटा हटवून हे कृत्य लपवण्याचा प्रयत्न केल्याचे पुरावे मिळाले आहेत, ज्यामुळे तपास यंत्रणांची डोकेदुखी वाढली आहे.

फार्मा कंपन्यांवर परिणाम

या तपासात असे समोर आले आहे की, Dr. Reddy's, Cipla, Elder, Macro आणि Intas सारख्या अनेक मोठ्या फार्मा कंपन्यांच्या उत्पादनांच्या बनावट प्रती एका अनधिकृत कारखान्यात बनवल्या जात होत्या. आग्रा आणि लखनऊमधून आलेल्या अहवालांनुसार, Torrent Pharma च्या Chymoral Forte आणि Aciloc तसेच Zostum-O सारख्या सरकारी औषधांचेही बनावट लेबल आढळून आले आहेत. बनावट उत्पादनांमध्ये इन्सुलिन आणि लसींचाही समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे काय?

फार्मा क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी, या घटनेमुळे पुरवठा साखळीतील सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. जेव्हा बनावट उत्पादक नामांकित कंपन्यांची नावे वापरतात, तेव्हा ब्रँडची प्रतिष्ठा आणि ग्राहकांचा विश्वास धोक्यात येतो. तसेच, फार्मा कंपन्यांना त्यांच्या वितरण साखळी सुरक्षित करण्यासाठी आधुनिक पॅकेजिंग आणि ट्रॅक-अँड-ट्रेस सिस्टीमसारख्या अँटी-काउंटरफिटिंग तंत्रज्ञानावर अधिक खर्च करावा लागू शकतो.

जरी या प्रकरणात मोठ्या फार्मा कंपन्या पीडित असल्या तरी, अशा प्रकारच्या व्यापक रॅकेटमुळे घाऊक वितरण प्रणालीतील त्रुटी समोर आल्या आहेत. ब्रँडची सुरक्षितता धोक्यात आल्यास बाजारात नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे तात्पुरती विक्री घटू शकते किंवा नियामक तपासणी वाढू शकते.

या प्रकरणात सामील असलेल्या अनेक व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आल्या आहेत. आता या कंपन्यांवरील कायदेशीर कारवाईची प्रगती आणि राज्यभरातील फार्मा वितरण नोंदींच्या पडताळणीसाठी नियामक संस्थांकडून येणाऱ्या नवीन निर्देशांवर लक्ष असेल.