युनायटेड किंगडम सरकारने इमिग्रेशन आणि असाइलम (asylum) अपील्सच्या प्रकरणांवर सुनावणीसाठी **24 आठवड्यांचे** लक्ष्य निश्चित केले आहे. सध्या सरासरी **67 आठवडे** लागणाऱ्या या प्रक्रियेमुळे करदात्यांच्या पैशांची मोठी बचत होण्याची अपेक्षा आहे.
इमिग्रेशन अपील्समध्ये क्रांती?
युनायटेड किंगडमच्या गृह मंत्रालयाने (UK Home Office) एका मोठ्या धोरणात्मक बदलाची घोषणा केली आहे. ऑगस्ट 2026 पासून, काही विशिष्ट इमिग्रेशन आणि असाइलम अपील्सवर निर्णय घेण्यासाठी 24 आठवड्यांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. विशेषतः, तुरुंगात नसलेल्या परदेशी गुन्हेगारांच्या (non-detained foreign national offenders) आणि सरकारकडून निवारा व मदत घेणाऱ्या व्यक्तींच्या प्रकरणांवर हा नियम लागू होईल.
खर्चात कपात हेच मुख्य उद्दिष्ट
या निर्णयामागील प्रमुख कारण म्हणजे सरकारी खर्चात कपात करणे. सरकारने असा अंदाज लावला आहे की, या प्रकरणांवर जलद निर्णय घेतल्यास, करदात्यांचे सुमारे £6.9 अब्ज वाचू शकतात. कारण यामुळे लोकांना सरकारी निवाऱ्यात जास्त काळ राहावे लागणार नाही. युके सरकार सध्या निर्वासितांना हॉटेल्समधून बाहेर काढण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि 2024 च्या मध्यापासून यात लक्षणीय घट झाली आहे.
प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर आणि उपाययोजना
सध्या युकेची इमिग्रेशन अपील प्रणाली अत्यंत धीम्या गतीने काम करत आहे. एका प्रकरणावर सरासरी 67 आठवडे लागत आहेत. यामुळे ज्या व्यक्तींना युकेमध्ये राहण्याचा अधिकार नाही, त्यांना देशाबाहेर काढण्याच्या प्रक्रियेत मोठे अडथळे येत आहेत. यावर मात करण्यासाठी, सरकार अपील प्रणालीची क्षमता वाढवत आहे. या वर्षात फर्स्ट-टियर ट्रिब्युनलच्या (First-tier Tribunal) बैठकीच्या दिवसांमध्ये 19% वाढ करण्याची योजना आहे.
नवीन स्वतंत्र प्राधिकरण आणि भविष्यातील योजना
सध्या पार्लमेंटमध्ये इमिग्रेशन आणि असाइलम बिल (Immigration and Asylum Bill) प्रगतीपथावर आहे. या कायद्यांतर्गत, एक स्वतंत्र इमिग्रेशन अपील प्राधिकरण (Independent Immigration Appeals Authority - IIAA) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे प्राधिकरण सध्याच्या ट्रिब्युनल प्रणालीसोबत काम करून प्रक्रिया सुलभ आणि वेगवान करेल. विशेषतः परदेशी गुन्हेगार आणि मानवाधिकार दाव्यांसारख्या तातडीच्या प्रकरणांना प्राधान्य दिले जाईल. सध्या 150,000 पेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि या बदलांमुळे ही गर्दी लवकर कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
इतर महत्त्वाचे मुद्दे
युकेमधील इमिग्रेशन ट्रेंड्सनुसार, विविध देशांतील नागरिकांसाठी असाइलम मंजूर होण्याचे दर वेगवेगळे आहेत. उदाहरणार्थ, भारतीय नागरिकांसाठी हा दर केवळ 1% आहे. सरकार आपल्या इमिग्रेशन धोरणांमध्ये या आकडेवारीचा वापर करत आहे.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून, हे धोरण युकेच्या सार्वजनिक खर्चावर आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर परिणाम करणारे एक मॅक्रो-इकॉनॉमिक (macro-economic) पाऊल आहे. याचा थेट परिणाम भारतीय शेअर बाजारातील (NSE किंवा BSE) कंपन्यांवर होण्याची शक्यता नाही, कारण हे मुख्यत्वे सरकारी निधी व्यवस्थापन आणि युकेच्या कायदेशीर इमिग्रेशन चौकटीशी संबंधित आहे. युकेच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्ष ठेवणारे निरीक्षक, अपील प्रणाली 24 आठवड्यांचे लक्ष्य पूर्ण करू शकेल की नाही यावर लक्ष ठेवतील.