टेक्सासच्या न्यायालयाने TikTok विरोधात कडक भूमिका घेत कंपनीने चाईल्ड सेफ्टी आणि रिस्ट्रिक्टेड मोडबाबत वापरकर्त्यांची दिशाभूल केल्याचा निकाल दिला आहे. जरी हा शेअर भारतीय बाजारात लिस्टेड नसला, तरी सोशल मीडिया कंपन्यांच्या आगामी खर्चावर याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
टेक्सासच्या जिल्हा न्यायालयाने TikTok विरोधात १० सप्टेंबर २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने आपल्या चाईल्ड सेफ्टी फिचर्सच्या बाबतीत ग्राहकांची फसवणूक केली आहे. कंपनीने कडक मॉडरेशनचे दावे केले होते, मात्र प्रत्यक्षात आक्षेपार्ह मजकूर प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होता.
सोशल मीडिया नियमावलीवर परिणाम
TikTok ही 'ByteDance' ची उपकंपनी असून ती भारतीय शेअर बाजारात (NSE/BSE) सूचिबद्ध नाही, त्यामुळे थेट शेअर किमतीवर परिणाम होणार नाही. मात्र, जागतिक स्तरावर हा निकाल एक महत्त्वाचा 'लीगल प्रेसिडेंट' (Legal Precedent) ठरला आहे. जगभरातील नियामक आता डेटा प्रायव्हसी आणि सुरक्षेबाबत कडक होत असल्याने, टेक कंपन्यांना त्यांच्या मॉडरेशन सिस्टिमवर होणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढवावा लागू शकतो.
कायदेशीर पेच आणि दंड
हा खटला जानेवारी २०२५ मध्ये टेक्सासचे अटर्नी जनरल 'Ken Paxton' यांनी दाखल केला होता. आता पुढील महिन्यात न्यायालयाकडून दंडाची (Penalty) निश्चिती केली जाणार आहे. याआधी ऑगस्ट २०२६ मध्येही कंपनीला एका वेगळ्या प्रकरणात $400 मिलियनचा दंड भरावा लागला होता. अशा प्रकारची वाढती कायदेशीर बंधने गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब ठरू शकतात, कारण त्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो.