Tata Education and Development Trust (TEDT) चे विश्वस्त मेहली मिस्त्री यांनी टाटा समूहातील वादग्रस्त कायदेशीर खर्चासाठी ट्रस्टचा निधी वापरण्यावर आक्षेप नोंदवला आहे. या निर्णयामुळे टाटा सन्सचे संभाव्य आयपीओ (IPO) आणि नेतृत्व वादाच्या चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरू लागल्या आहेत.
टाटा एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट ट्रस्ट (TEDT) चे विश्वस्त मेहली मिस्त्री यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. टाटा ट्रस्ट आणि टाटा सन्स यांच्याशी संबंधित कायदेशीर प्रकरणांचा आर्थिक बोजा TEDT वर टाकू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. मिस्त्री यांचे मुख्य म्हणणे असे आहे की, TEDT कडे टाटा सन्सचा एकही शेअर (Equity) नाही, त्यामुळे समूहाच्या होल्डिंग कंपनीच्या वादासाठी ट्रस्टच्या निधीचा वापर करणे चुकीचे आहे. यासंदर्भात त्यांनी टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांच्यासह बोर्डाला पत्र लिहिले आहे.
वादाची मूळ कारणे
टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या कार्यकाळाला ५ वर्षांची मुदतवाढ देण्यावरून समूहात अंतर्गत धुसफूस सुरू आहे. सुरुवातीला काही विश्वस्तांनी याला पाठिंबा दिला असला तरी, आता टाटा ट्रस्ट या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्याच्या विचारात आहे.
याव्यतिरिक्त, टाटा सन्सचा संभाव्य आयपीओ (IPO) हा देखील वादाचा मुख्य विषय ठरत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) नियमांचे पालन करण्यासाठी टाटा सन्सला लिस्टिंग करणे आवश्यक वाटत असले, तरी नोएल टाटा यांनी याला विरोध दर्शवला आहे. यामुळे होल्डिंग कंपनी आणि ट्रस्ट यांच्यात स्पष्ट मतभेद दिसत आहेत.
आर्थिक फटका आणि इतिहास
तज्ज्ञांच्या मते, अशा अंतर्गत वादामुळे समूहाच्या स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. याआधी सायरस मिस्त्री यांच्या काळात झालेल्या कायदेशीर लढाईत टाटा सन्स आणि ट्रस्टला सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च करावे लागले होते, तर दुसऱ्या बाजूने ५० कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. सध्याच्या वादाचा फटका टाटा ग्रुपच्या गुंतवणूकदारांना बसू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आगामी बोर्ड मीटिंगमध्ये या कायदेशीर खर्चाच्या वाटपावर काय निर्णय होतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.